फियो ने सरकार से की अंतरिम बजट में निर्यात खेप बढ़ाने की मांग
नवंबर 2018 में, देश के निर्यात में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दिसंबर 2018 में इसमें 0.34 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। गुप्ता ने पेट्रोलियम और बिजली पर कर सहित राज्य करों के रिफंड की मांग की।
नयी दिल्ली। देश के निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) ने मंगलवार को निर्यात की धीमी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और आगामी अंतरिम बजट में निर्यात खेप बढ़ाने के लिए सरकार से समर्थन की मांग की। फियो के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पिछले दो-तीन महीनों के निर्यात के आंकड़े, कम या मामूली वृद्धि दर्शाते हैं, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने एक बयान में कहा, "मुझे उम्मीद है कि आगामी अंतरिम बजट में, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए और उन विशिष्ट उत्पाद समूहों तथा अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए कुछ लाभ की घोषणा की जायेगी, जो निर्यात, विनिर्माण और नौकरी सृजन को बढ़ाने में मदद करेंगे।
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नवंबर 2018 में, देश के निर्यात में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दिसंबर 2018 में इसमें 0.34 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। गुप्ता ने पेट्रोलियम और बिजली पर कर सहित राज्य करों के रिफंड की मांग की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में निर्यात को समर्थन देना जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना करना पड़ रहा हो, क्षेत्र के मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा।
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उन्होंने कहा कि देश में रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए बजट में देश में रोजगार पैदा करने वाली इकाइयों को कर रियायत प्रदान की जानी चाहिए। गुप्ता ने उत्पादों के विपणन के लिए निर्यात विकास कोष स्थापित करने की भी मांग की। अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान, देश का कुल निर्यात 10.18 प्रतिशत बढ़कर 245.44 अरब डॉलर का हो गया। अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा।
Budget 2019: Here's what the FMCG & retail sector wants#ElectionBudget #Budget2019 pic.twitter.com/RKTVgk3WPw
— CNBC-TV18 News (@CNBCTV18News) January 30, 2019
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