India-UK FTA signed | ब्रिटेन के साथ एफटीए से भारत को फायदा, अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों की जरूरत: आरबीआई गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का शुक्रवार को स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। एफई मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में यहां मल्होत्रा ने कहा कि बहुपक्षवाद अब बीते दिन की बात है और देश को अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों (जैसे ब्रिटेन एफटीए) की जरूरत है। लंदन में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय बैंक की यह पहली टिप्पणी है।

ब्रिटेन के साथ एफटीए से भारत को फायदा 

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ उम्मीद है कि इससे (ब्रिटेन के साथ एफटीए से) हमें मदद मिलेगी... अब आगे बढ़ने का यही रास्ता है, क्योंकि दुर्भाग्य से बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है।’’ उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत ‘‘अग्रिम चरण’’ में है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि वर्तमान वास्तविकताओं को देखते हुए जहां बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है ...भारत के लिए अन्य देशों के साथ ऐसे और अधिक समझौते करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसे कई समझौतों पर बातचीत जारी है। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) कहा जाता है।

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अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष केअर स्टार्मर की उपस्थिति में इस पर लंदन में बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए गए। इससे दोनों देशों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के बाजार खुलेंगे। इस बीच, मल्होत्रा ने फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अमेरिकी समकक्ष जेरोम पॉवेल के काम का ऐसे समय में समर्थन किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी (फेडरल की) नीतियों पर अपनी निराशा सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ ... वह (पॉवेल) बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि उन्होंने सराहनीय काम किया है।

भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए 

भारत और ब्रिटेन ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं ब्रिटिश कारों एवं व्हिस्की जैसे उत्पादों पर शुल्क कम होंगे। अगले साल से लागू होने वाले इस समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है जो फिलहाल 56 अरब डॉलर है। भारत ने चॉकलेट, बिस्कुट एवं सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है। इसके साथ ही उसे कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, खेल के सामान और खिलौनों जैसे निर्यात उत्पादों तक भी आसान पहुंच मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते के तहत 99 प्रतिशत उत्पाद श्रेणियों के पूरी तरह शुल्क-मुक्त होने से भारत को फायदा होगा। यह छूट लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य को समाहित करती है। इसके अलावा, ब्रिटेन में काम कर रहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस जैसी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारत से आने वाले कर्मचारियों के लिए तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी नहीं करना होगा।

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इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) का नाम दिया गया है। इसे तीन साल तक चली बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर भी मौजूद थे।