महंगाई ने दिया बड़ा झटका! अक्टूबर में 6.09% पर पहुंची दर, 2 साल के High पर रिटेल इंफ्लेशन

आपका मासिक राशन का बिल बढ़ सकता है। भारत में खुदरा महंगाई दर सितंबर के 5.54% से बढ़कर अक्टूबर में 6.09% हो गई है। मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सीरीज के तहत, यह पहली बार है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गई है। इसका सबसे बड़ा दबाव खाद्य पदार्थों की कीमतों के कारण पड़ा है। खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74% से बढ़कर अक्टूबर में 8.94% हो गई है, क्योंकि प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें और महंगी हो गई हैं। अक्टूबर के आंकड़े अर्थशास्त्रियों के बीच रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण में लगाए गए 5.93% के अनुमान से भी अधिक रहे, जो कीमतों के दबाव में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी का संकेत देते हैं। खुदरा महंगाई दर अब लगातार पांच महीनों से RBI के 4% के मध्यम-अवधि लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। ये ताजा आंकड़े केंद्रीय बैंक की महंगाई-प्रबंधन रणनीति को भी गहन जांच के दायरे में लाएंगे, खासकर तब जब पिछले महीने ही उसने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 

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अक्टूबर में खुदरा महंगाई क्यों बढ़ी?

कुल खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें रहीं। सितंबर में खाद्य महंगाई 7.74% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 8.94% हो गई। प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रसोई की जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य पदार्थों का काफी बड़ा हिस्सा होता है, जो कुल बास्केट का लगभग 40% है। इसका मतलब यह है कि किराने के सामान और जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी होने से कुल महंगाई दर बढ़ सकती है। अक्टूबर में परिवहन महंगाई भी बढ़कर 5.84% हो गई, जिससे घरेलू खर्चों पर दबाव और बढ़ गया है। उपभोक्ताओं के लिए इसका असर बिल्कुल साफ है। जब सब्जियों, किराने के सामान और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो परिवारों को अपने उपभोग के स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे बचत, खरीदारी और अन्य ऐच्छिक खर्चों के लिए कम पैसे बच पाते हैं। 

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6% के पार जाने का क्या मतलब है?

RBI एक लचीले 'इन्फ्लेशन-टारगेटिंग' (महंगाई को लक्षित करने वाले) ढांचे का पालन करता है। इसके तहत, RBI का लक्ष्य खुदरा महंगाई दर को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत अंकों की छूट (टॉलरेंस बैंड) दी गई है। इसका मतलब यह है कि महंगाई दर के 2% से 6% के दायरे में रहने की उम्मीद है। अक्टूबर में यह आंकड़ा 6.09% रहा, जो इस दायरे की ऊपरी सीमा से ऊपर निकल गया है। हालांकि, एक महीने तक महंगाई दर का 6% से ऊपर रहने का मतलब यह नहीं है कि RBI आधिकारिक तौर पर अपने महंगाई लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। इस ढांचे के अनुसार, 'आधिकारिक विफलता' तब मानी जाती है जब महंगाई दर लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी सीमा से ऊपर बनी रहे। इसलिए, अक्टूबर का आंकड़ा विफलता की आधिकारिक घोषणा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अब केंद्रीय बैंक इस बात पर नज़र रखेगा कि क्या यह बढ़ोतरी अस्थायी है, या फिर खाद्य पदार्थों और अन्य चीजों की बढ़ती कीमतें पूरी अर्थव्यवस्था में फैलने लगी हैं।

 
क्या खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें और बढ़ेंगी?

आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। कमज़ोर मानसून और 'अल नीनो' (El Niño) मौसम पैटर्न की संभावना कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और खाद्य आपूर्ति पर दबाव डाल सकती है। इससे कुछ ज़रूरी चीज़ों की कीमतें ऊँची बनी रह सकती हैं। वहीं दूसरी ओर, देश में अनाज का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सरकार कमी तथा कीमतों में अचानक उछाल को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति-पक्ष (supply-side) के उपाय अपना सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से परिवहन और अन्य लागतों पर दबाव कम हो सकता है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी आगे भी बनी रहेगी। अगर ऐसा होता है, तो भले ही अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कीमतों में मामूली वृद्धि हो, लेकिन किराने का बिल (grocery bills) महंगा बना रह सकता है। मुद्रास्फीति के अगले दो आंकड़े यह तय करने में अहम होंगे कि अक्टूबर में कीमतों में आया उछाल महज़ एक अस्थायी घटना थी, या फिर यह लंबे समय तक चलने वाले मूल्य दबाव (price pressure) की शुरुआत है।