Nvidia के एडवांस चिप के लिए US License हुआ जरूरी, भारत समेत 12 देशों पर नए नियम

अमेरिका ने चीन की कंपनियों तक एडवांस एआई तकनीक की पहुंच रोकने के लिए नए निर्यात नियम प्रस्तावित किए हैं। इसके तहत भारत समेत 12 देशों के डेटा सेंटर्स को एनवीडिया जैसी कंपनियों से एडवांस चिप खरीदने के लिए अमेरिकी लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इस फैसले का असर टेक कंपनियों और शेयर बाजार पर भी दिखा है।
अमेरिका ने चीन की अमेरिका ने चीन की एआई कंपनियों तक अपनी एडवांस तकनीक की पहुंच रोकने के लिए निर्यात नियमों को और सख्त करने की तैयारी की है। अब उसकी नजर सिर्फ चीन भेजे जाने वाले कंप्यूटर चिप पर नहीं, बल्कि उन विदेशी आंकड़ा केंद्रों पर भी है, जिनके जरिए चीनी कंपनियां दूर बैठकर अमेरिका की एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 16 नवंबर को इस संबंध में एक अंतरिम नियम जारी किया है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत भारत समेत 12 देशों में मौजूद आंकड़ा केंद्रों को एडवांस एआई चिप खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इनमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम, भारत, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। हालांकि, नियम के एक हिस्से में तत्काल लाइसेंस की जरूरत वाले देशों के रूप में ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड का विशेष उल्लेख किया गया है।
इसका सीधा असर एनवीडिया जैसी कंपनियों के एडवांस चिप खरीदने और दूसरे देशों में उन्हें भेजने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, इन चिप का निर्यात, दोबारा निर्यात या किसी दूसरे पक्ष को ट्रांसफर करने के लिए अनुमति लेनी होगी। लाइसेंस के आवेदनों पर हर मामले को अलग-अलग देखकर फैसला किया जाएगा। अमेरिकी विभाग ने इन देशों को तकनीक के गलत इस्तेमाल या दूसरे देश तक पहुंचने के सामान्य से अधिक जोखिम वाला बताया है।
अमेरिका की चिंता यह है कि चीन की कंपनियां भले ही सीधे एडवांस अमेरिकी चिप न खरीद सकें, लेकिन किसी तीसरे देश में बने आंकड़ा केंद्रों की सेवाएं लेकर शक्तिशाली कंप्यूटर प्रणालियों तक पहुंच बना सकती हैं। ऐसे में भौतिक रूप से चिप की आपूर्ति रोकने के बावजूद दूर से उसके इस्तेमाल पर रोक लगाना मुश्किल हो सकता है। नए नियम का मकसद इसी रास्ते को सीमित करना है।
हालांकि, प्रस्ताव में कुछ छूट भी दी गई हैं। सूचीबद्ध देशों में काम करने वाली अमेरिका मुख्यालय वाली कंपनियां बिना लाइसेंस के चिप भेजना जारी रख सकेंगी। इसके अलावा, ऑनलाइन खरीदारी और सामाजिक माध्यमों पर सामग्री सुझाने वाली व्यावसायिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आंकड़ा केंद्रों को भी छूट दी गई है। यह नियम संघीय रजिस्टर में प्रकाशित होने के बाद लागू होगा। सोमवार सुबह 9 बजे तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ था।
इस खबर का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। एनवीडिया के शेयरों में 2.9% तक गिरावट आई, जबकि अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों से जुड़ा फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर सूचकांक 5.5% तक नीचे चला गया। गौरतलब है कि ये पाबंदियां केवल एनवीडिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एडवांस एआई चिप बनाने वाली अन्य अमेरिकी कंपनियों पर भी लागू हो सकती हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार, यह फैसला अमेरिकी निर्यात नियमों के पालन को लेकर बढ़ती बहस के बीच आया है। एनवीडिया और सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़े आरोपों के बाद वाणिज्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा था कि पाबंदियां सख्त करने की मांग कई विभाग कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई में वाणिज्य विभाग की भूमिका अहम थी। नए नियम के बारे में विभाग ने बताया कि इसे वित्त विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश पर तैयार किया गया है।
दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। एडवांस चिप अब केवल कारोबार का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता से भी जुड़ी मानी जाती हैं। ऐसे में वाशिंगटन की कोशिश है कि तीसरे देशों के रास्ते भी उसकी संवेदनशील तकनीक चीन तक न पहुंचे और उस पर उसका नियंत्रण बना रहे हैं।
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