रिजर्व बैंक ने छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया
रिजर्व बैंक के प्रधान कानूनी सलाहकार बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मई में जारी अधिसूचना के अनुसार, भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की निगरानी के लिए छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया। इसमें केंद्र सरकार के तीन नामित सदस्य शामिल हैं।
भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी), भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति, भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का स्थान लेगा।इस बोर्ड के प्रमुख गवर्नर हैं।
पांच सदस्यीय बीपीएसएस का नेतृत्व भी रिजर्व बैंक के गवर्नर करते थे, लेकिन इसमें कोई सरकारी नामित सदस्य शामिल नहीं है। पीआरबी में रिजर्व बैंक के अन्य दो सदस्य डिप्टी गवर्नर और भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रभारी कार्यकारी निदेशक हैं।
बोर्ड में सरकार के नामित सदस्यों में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन हैं।
रिजर्व बैंक के प्रधान कानूनी सलाहकार बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। मई में जारी अधिसूचना के अनुसार, भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार होगी।
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