Modi ने माहौल ही बदल डाला, Red Corridor से Red Carpet पर Ramp Walk करने लगीं पूर्व नक्सली महिलाएं

रेड कॉरिडोर पर चलने वाले कदम अब रेड कार्पेट पर अपने जलवे बिखेर रहे हैं। कभी नक्सलियों की साथी रहने के दौरान हाथों में बंदूक थामकर बस्तर के घने जंगलों में भटकने वाली महिलाएं अब उसी आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चल रही हैं, जहां उनके स्वागत में गोलियों की आवाज नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित ट्राइबल फैशन शो में पूर्व महिला माओवादियों ने हाथ से बुने परिधानों में रैंप वॉक कर एक ऐसी तस्वीर पेश की, जिसकी कुछ साल पहले कल्पना भी मुश्किल थी। यह सिर्फ फैशन शो नहीं था, बल्कि बंदूक से मुख्यधारा, हिंसा से विकास और भय से आत्मविश्वास तक बस्तर की बदलती कहानी का जीवंत प्रतीक था।

कभी बस्तर के जंगलों में हथियार उठाकर चलने वाली इन महिलाओं ने आत्मसमर्पण के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ा और समाज में लौटने का फैसला किया। आज इनमें से कई महिलाएं सामाजिक संगठनों के साथ काम कर रही हैं, नई आजीविका तलाश रही हैं और उन अवसरों को हासिल कर रही हैं, जो कभी उनके लिए दूर की बात थे। रैंप पर उनका आत्मविश्वास इस बात का संकेत है कि पुनर्वास केवल हथियार छीन लेने का नाम नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का रास्ता खोलने की प्रक्रिया है।

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इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी इसे बस्तर के बदलते चेहरे की असाधारण तस्वीर बताया। कई यूजर्स ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक ऐसी तस्वीर की कल्पना करना भी कठिन था। किसी ने इसे सशक्तिकरण का वास्तविक रूप बताया तो किसी ने सवाल उठाया कि ऐसी कहानियों को व्यापक प्रचार क्यों नहीं मिलता। दरअसल, रैंप पर चलती ये महिलाएं उस बदलाव की प्रतिनिधि हैं, जो दशकों तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे जमीन पर आकार ले रहा है।

बस्तर में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर खेल के मैदानों से भी सामने आई है। बस्तर ओलंपिक 2025 में 3.91 लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण यह रहा कि 700 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली और हिंसा से प्रभावित ग्रामीण ‘नियो बात’ यानी ‘नया रास्ता’ टीम के तहत खेलों में शामिल हुए। महिलाओं और बेटियों की भागीदारी भी लगभग तीन गुना बढ़ी। यानी जिन इलाकों में कभी बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब खेलों की तालियां सुनाई दे रही हैं।

शिक्षा के मोर्चे पर भी बदलाव साफ दिखाई देता है। माओवादियों द्वारा ध्वस्त या बंद कराए गए कई स्कूल फिर खुले हैं और जंगलों के बीच बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हुई है। आदिवासी युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए 259 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार अब विकास को बस्तर के आखिरी छोर तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। ‘नियद नेल्लानार’ योजना के तहत सुरक्षा बलों के कैंपों को ‘सेवा डेरा’ के रूप में इस्तेमाल कर ग्रामीणों तक राशन, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ‘हर गांव रोशन’ जैसी पहलों के जरिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जैसे दुर्गम इलाकों के 70 से अधिक गांवों तक पहली बार बिजली और सोलर लाइटिंग पहुंची है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि से आदिवासी गांवों में पक्के मकान और बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है।

साथ ही कनेक्टिविटी भी इस बदलाव की रीढ़ बन रही है। बस्तर के दुर्गम इलाकों में 11 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों और 1,300 से ज्यादा मोबाइल टावरों का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण बाजारों, प्रशासन और देश-दुनिया से जुड़ रहे हैं। उधर, माओवाद के कमजोर पड़ने के बाद सुरक्षा बल अब जंगलों में छिपे आईईडी को भी नष्ट कर रहे हैं और ‘आईईडी मुक्त पंचायत’ की दिशा में काम हो रहा है।

इस बदलते माहौल की पुष्टि राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजनाओं के मानकों में विशेष छूट की मांग की है। उनका कहना है कि चार-पांच दशकों के बाद बस्तर माओवाद के प्रभाव से बाहर निकलने की स्थिति में पहुंचा है, लेकिन दूर-दराज बिखरी आबादी के कारण सामान्य जनसंख्या आधारित नियमों के तहत सड़क निर्माण में दिक्कत आती है। अब चुनौती है कि शांति को स्थायी विकास में बदला जाए।

सबसे प्रतीकात्मक बदलाव तिरंगे को लेकर है। बस्तर संभाग के 92 से अधिक ऐसे सुदूर गांवों में स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया है। साथ ही पुनर्वास नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को घर, जमीन, मासिक सहायता और रोजगार के अवसर देकर मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन की राह दी जा रही है।

बहरहाल, बस्तर की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बदलाव केवल सुरक्षा बलों की सफलता की कहानी नहीं है। यह उस सामाजिक परिवर्तन की कहानी है, जिसमें बंदूक की जगह खेल, जंगल के डर की जगह स्कूल, अलगाव की जगह सड़क और हिंसा की जगह रोजगार ने लेना शुरू किया है। साथ ही जिस छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों को कभी ‘रेड कॉरिडोर’ के नाम से जाना जाता था, वहां अब रेड कार्पेट पर आत्मविश्वास से चलती पूर्व महिला माओवादियों की तस्वीर यही संदेश दे रही है कि राज्य का भविष्य अब भय नहीं, बल्कि शांति, सम्मान और संभावनाओं के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

-नीरज कुमार दुबे