Nepal में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा की चिंगारी क्या समूचे हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है?

नेपाल की तराई इस समय किसी शांत पहाड़ी देश की तस्वीर नहीं, बल्कि ऐसी बारूद की ढेरी नजर आ रही है, जहां एक मामूली चिंगारी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़पों में बदल गया। पत्थर चले, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, चेतावनी के तौर पर फायरिंग हुई और आखिरकार गोलियां चलीं। तीन लोगों की मौत ने इस विवाद को स्थानीय घटना से उठाकर राष्ट्रीय संकट का रूप दे दिया।

हिंसा की शुरुआत सुनसरी जिले के देवानगंज क्षेत्र से हुई, लेकिन जल्द ही इसकी आग धनुषा, सिराहा, सप्तरी और जनकपुर सहित नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में फैल गई। प्रशासन को कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा, जबकि पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन और सभाओं पर रोक लगा दी गई। नेपाल सेना तक को तैनात करना पड़ा, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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नेपाल के जिस कप्तानगंज इलाके से इस हिंसा की शुरुआत हुई, वह भारत के बिहार से लगी खुली सीमा के बेहद करीब स्थित है। यह क्षेत्र सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण पालिका के अंतर्गत आता है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय दशकों से एक-दूसरे के पड़ोसी के रूप में रहते आए हैं। स्थानीय बाजार, स्कूल और सामाजिक जीवन दोनों समुदायों के बीच साझा रहे हैं। यही नजदीकी सामान्य दिनों में सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनती है, लेकिन तनाव की स्थिति में यही भौगोलिक निकटता छोटी-सी कहासुनी को भी कुछ ही घंटों में बड़े सांप्रदायिक टकराव में बदल देने का खतरा पैदा कर देती है।

हम आपको यह भी बता दें कि स्थिति कुछ सामान्य होने पर प्रशासन ने चुनिंदा इलाकों में कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया है। हालांकि कई संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। अस्पताल, एंबुलेंस, दवा, दूध, ईंधन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इसी के साथ विभिन्न जिलों में शांति रैलियां निकाली जा रही हैं, ताकि दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जा सके। जनकपुर में सर्वदलीय बैठक आयोजित कर राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का प्रयास भी किया गया।

उधर, इस मुद्दे पर लगातार आलोचना झेलने के बाद प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित करने की घोषणा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों और नफरत फैलाने वाले संदेशों से बचने तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की। सरकार ने मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख नेपाली रुपये का मुआवजा देने और उन्हें शहीद घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी वादा किया है।

लेकिन सवाल केवल इतना नहीं है कि हिंसा कैसे भड़की। असली चिंता यह है कि नेपाल, जिसे लंबे समय तक धार्मिक सह-अस्तित्व का उदाहरण माना जाता था, वहां अब सामाजिक ध्रुवीकरण की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय विवाद, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, कमजोर प्रशासनिक प्रतिक्रिया, बेरोजगारी और समुदायों के बीच बढ़ता अविश्वास ऐसे हालात को और विस्फोटक बना रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इस घटना को केवल हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत कारण भी मौजूद हैं।

दरअसल, नेपाल की तराई पहली बार बड़े पैमाने पर हिंसा का गवाह नहीं बनी है। वर्ष 2007 का गौर नरसंहार, कपिलवस्तु की जातीय हिंसा और 2015 की टीकापुर घटना इस क्षेत्र की संवेदनशील सामाजिक संरचना की याद दिलाती हैं। इन घटनाओं का स्वरूप धार्मिक नहीं था, बल्कि जातीय और राजनीतिक संघर्षों से जुड़ा था। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक समानता स्पष्ट दिखती है कि बड़ी भीड़ रही, प्रशासन की देर से प्रतिक्रिया आई और स्थानीय तनाव ने तेजी से हिंसक रूप ले लिया। यही कारण है कि आज धार्मिक विवाद भी उसी संवेदनशील सामाजिक ढांचे में और अधिक विस्फोटक साबित हो रहे हैं।

इसी संदर्भ में नेपाल में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक समूह नेपाल की बदलती जनसांख्यिकीय और धार्मिक राजनीति को लेकर चिंता जता रहे हैं तथा इसे बढ़ते इस्लामी प्रभाव या पहचान-आधारित राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि अन्य विशेषज्ञ इसे सामाजिक अविश्वास, आर्थिक निराशा तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण का संयुक्त परिणाम मानते हैं। देखा जाये तो नेपाल इस समय धार्मिक पहचान की राजनीति के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहा है, जिससे सभी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने का जोखिम पैदा हुआ है।

हम आपको बता दें कि नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत है, लेकिन मधेश और तराई के कई सीमावर्ती जिलों में उनकी हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। सुनसरी, धनुषा, रौतहट, पर्सा और सराही जैसे जिले भारत की खुली सीमा से जुड़े हैं, जहां वर्षों पुराने पारिवारिक, वैवाहिक और व्यापारिक रिश्ते बिहार तथा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सीमा के दोनों ओर पैदा होने वाले सामाजिक या सांप्रदायिक तनाव एक-दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। भारत के लिए चुनौती केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अफवाहों, कट्टरपंथी प्रचार, संगठित उकसावे और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाले दुष्प्रचार पर भी समान रूप से नजर रखना आवश्यक होगा।

भारत के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है क्योंकि हिंसा प्रभावित अधिकांश जिले भारतीय सीमा से लगे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से सटी खुली भारत-नेपाल सीमा दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत भी है और संवेदनशीलता भी। यदि नेपाल में सांप्रदायिक तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो उसका असर सीमा पार सामाजिक संबंधों, व्यापार, सुरक्षा और खुफिया चुनौतियों पर भी पड़ सकता है। भारत को नेपाल के साथ सुरक्षा समन्वय, सीमा पर सतर्क निगरानी, अफवाहों और कट्टरपंथी प्रचार पर नजर तथा स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर सूचना साझाकरण को और मजबूत करना होगा।

नेपाल फिलहाल हिंसा की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविक चुनौती केवल कर्फ्यू हटाने की नहीं, बल्कि टूटते सामाजिक विश्वास को फिर से जोड़ने की है। यदि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और समाज मिलकर समय रहते इस संकट का स्थायी समाधान नहीं खोजते, तो यह घटना भविष्य में और बड़े सामाजिक टकरावों की चेतावनी साबित हो सकती है। नेपाल की शांति केवल नेपाल का विषय नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत की सुरक्षा और स्थिरता से भी गहराई से जुड़ी हुई है।

-नीरज कुमार दुबे