इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़, महिला सुरक्षा पर घिरी मोहन सरकार

इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की घटना ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया हैं। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब क्रिकेटर अपने होटल से कैफे जा रही थीं, और आरोपी अकील खान मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर एक खिलाड़ी को अनुचित तरीके से छूकर फरार हो गया। मौजूद जानकारी के अनुसार, खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 74 (महिला की शीलभंग के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (स्टॉकिंग) के तहत एफआईआर दर्ज की हैं।

गौरतलब है कि आरोपी को एक चश्मदीद ने मोटरसाइकिल नंबर नोट करने के बाद पुलिस ने ट्रेस किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव डाल दिया हैं।

विपक्ष ने इस घटना को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी हैं। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष जितु पाटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर की कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी में हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि “यह वही इंदौर हैं, जिसका कानून और व्यवस्था सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव देख रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में इस तरह की घटिया हरकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती।” वहीं, शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि आर्थिक विकास की बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित जगहें नहीं दे पाते हैं।

बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया में कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि “इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी सजा देकर उदाहरण स्थापित किया जाएगा।” बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने भी कहा कि सरकार नई कानून व्यवस्था और सुरक्षा उपाय लाने की तैयारी में हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

मौजूदा जानकारी के अनुसार, यह घटना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं और राज्य सरकार के लिए कानून-व्यवस्था की समीक्षा का मुद्दा बन गई हैं। राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर अब सभी की निगाहें हैं और यह घटना आगामी राजनीतिक बहस का केंद्र बनी हुई हैं।