प्रधानमंत्री वाणी फ्री इंटरनेट योजना 2021 के लाभ और मुख्य विशेषताएं

प्रधानमंत्री वाणी फ्री इंटरनेट योजना 2021 के लाभ और मुख्य विशेषताएं

पीएम वाणी योजना का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर वाई-फाई एक्सेस नेटवर्किंग इनिशिएटिव (Prime Minister WiFi Access Networking Initiative) स्कीम है, जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही लॉन्च करने की घोषणा की थी।

भारत को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रांति का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और  इसी के साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के लगभग हर गांव में इंटरनेट क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। देश में वाई-फाई क्रांति लाने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारत के हर गांव में वाई-फाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करेगी, जिसके अंतर्गत लोगों को मुफ्त वाई-फाई दिया जाएगा। करीब 11 हजार करोड़ की यह परियोजना पूरी तरह से सरकार देगी और ढाई लाख से ज्यादा गांवों में करीब 10 लाख फ्री हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री वाणी फ्री इंटरनेट योजना क्या है?

पीएम वाणी योजना का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर वाई-फाई एक्सेस नेटवर्किंग इनिशिएटिव (Prime Minister WiFi Access Networking Initiative) स्कीम है, जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही लॉन्च करने की घोषणा की थी। पीएम वानी योजना के तहत देश के लगभग हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा जिससे वाई-फाई के विकास में बड़े पैमाने पर  क्रांति आएगी। PM-WANI योजना के तहत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी और यह सुविधा मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना से लोगों की इंटरनेट तक आसान पहुंच होगी, डिजिटल क्रांति से बड़ा विकास होगा और साथ ही साथ लोगों के बीच इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।  

फ्री वाई-फाई पीएम वाणी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए देशभर में पब्लिक डाटा सेंटर (पीडीओ और वाईफाई हॉटस्पॉट) खोले जाएंगे, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी।  पीएम-वाणी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और यह योजना मुफ्त वाई-फाई की दिशा में एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी। इस योजना के माध्यम से डिजिटल इंडिया को बनाने में भी काफी मदद मिलेगी और पीएम वाणी योजना के लागू होने से इंटरनेट और भी सस्ता और सबके लिए सुलभ हो जाएगा।

फ्री वाई-फाई, पीएम वाणी योजना पंजीकरण

इस योजना के तहत आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी पीएम वाणी योजना पूरी तरह से मुफ्त योजना है, लेकिन इसके लिए पीडीओ और प्रदाताओं का डीओटी के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। 

प्लान के मुख्य उद्देश्य

पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा प्रदान करना है जिसके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। इंटरनेट के इस्तेमाल से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और जीवन शैली में भी सुधार कर सकते हैं। लोगों के बीच बढ़ती इंटरनेट जरूरतों को देखते हुए सरकार द्वारा PM-WANI योजना शुरू की गई है और यह योजना डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगी।

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प्रधानमंत्री वाणी योजना के लाभ और मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री वाणी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके लिए सरकार ने लगभग 11000 करोड़ रुपये का बजट सुनिश्चित किया है।

- इस योजना के तहत 3 साल के भीतर हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- ब्रॉडबैंड के जरिए इस प्लान का दायरा बढ़ेगा।

- केंद्र सरकार द्वारा पीएम-वाणी योजना के तहत भारत में नेट के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा।

- सार्वजनिक वाई-फाई के जरिए ब्रॉडबैंड कवरेज भी बढ़ेगा।

- वाई-फाई नेटवर्किंग कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी।

- पीपीपी ग्राम पंचायत को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

- 2.5 लाख से ज्यादा गांवों में 10 लाख से ज्यादा हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे।

- अंडमान और निकोबार द्वीप में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा।

- पीएम का कहना है कि लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए प्लानिंग सुनिश्चित की जाएगी।

- पीडीओ खोलने के लिए प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा।

पीएम वाणी योजना वाई-फाई कनेक्शन कैसे प्राप्त करें?

अगर आप PM-WANI योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। जल्द ही सरकार इस पर भी काम करेगी और पीएम फ्री वाई-फाई वाणी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को भी सार्वजनिक करेगी। 

हालांकि पीडीओ के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, पीडीओए और ऐप प्रदाता बिना किसी पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए, डीओटी के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल (SARALSANCHAR; https://saralsanchar.gov.in) के माध्यम से खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। आवेदन के 7 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा।

- जे. पी. शुक्ला