छात्र आंदोलनों पर विपक्षी नेताओं की दोहरी राजनीति और अवसरवाद

प्रियंका गांधी वाड्रा ने 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को वापस लेने की मांग करते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। इस मांग के बावजूद, केंद्र सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा है, जिसमें 31 सदस्य इसकी विस्तृत जांच करेंगे और 2026 के शीतकालीन सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक पर आपत्ति जताई है।