13 साल बाद पाक विदेश मंत्री ढाका पहुंचे, यूनुस ने SAARC को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया
मज़बूत क्षेत्रीय जुड़ाव के उनके प्रयासों के केंद्र में सार्क को फिर से सक्रिय करने का यूनुस का नया प्रयास है। डार की उपस्थिति में यूनुस ने कहा मैं सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) को प्रोत्साहित करता हूं और पाकिस्तान तथा अन्य सार्क देशों के साथ हमारे संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मानता हूं। डार 13 वर्षों में बांग्लादेश की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया है, जो 2016 में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उरी आतंकी हमलों के बाद से अधर में लटका हुआ है, जिसमें 17 भारतीय सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ अपनी बैठक के दौरान, यूनुस ने एक बार फिर इस्लामाबाद के साथ न केवल द्विपक्षीय संबंधों, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग को भी मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। मज़बूत क्षेत्रीय जुड़ाव के उनके प्रयासों के केंद्र में सार्क को फिर से सक्रिय करने का यूनुस का नया प्रयास है। डार की उपस्थिति में यूनुस ने कहा मैं सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) को प्रोत्साहित करता हूं और पाकिस्तान तथा अन्य सार्क देशों के साथ हमारे संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मानता हूं। डार 13 वर्षों में बांग्लादेश की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं।
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यूनुस ने सार्क के पुनरुद्धार के लिए पिछले साल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की थी। यह मुलाकात उनके पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। उनकी चर्चाओं में सार्क के पुनरुद्धार का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित इस संगठन ने 2014 में काठमांडू में हुए सम्मेलन के बाद से कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।
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इशाक डार के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान, यूनुस ने क्षेत्र के भीतर सहयोग के अवसरों को पूरी तरह से तलाशने के महत्व पर ज़ोर दिया। सार्क की निष्क्रियता क्षेत्रीय तनावों, खासकर 2016 के उरी हमले के बाद, बढ़े तनावों के कारण है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश सहित अन्य देशों ने उस वर्ष इस्लामाबाद में होने वाले शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था।
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