Sheikh Hasina की खबर दिखाई तो...मीडिया पर सेंसरशिप लगाने वाली है बांग्लादेश की युनूस सरकार?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को मीडिया संस्थानों को अवामी लीग की नेता और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को प्रसारित या प्रचारित करने के खिलाफ चेतावनी जारी की और कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के प्रेस विंग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हम ऐसे आपराधिक प्रसार गतिविधियों में शामिल मीडिया अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं और सभी को दृढ़ता से सूचित कर रहे हैं कि यदि भविष्य में कोई भी शेख हसीना के बयानों को प्रसारित करता है, तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतरिम सरकार ने कहा कि टेलीविजन चैनलों, समाचार और ऑनलाइन पोर्टलों पर हसीना के ऑडियो का प्रसारण और प्रचार आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 का गंभीर उल्लंघन है। 

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अंतरिम सरकार ने एक बयान में हसीना को "एक दोषी अपराधी और सामूहिक हत्याओं और मानवता के विरुद्ध अपराधों की आरोपी भगोड़ा बताया। 5 अगस्त, 2024 को एक सड़क आंदोलन के दौरान अपदस्थ की गईं हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में कई आरोपों में उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने अभी तक उन्हें इनमें से किसी भी आरोप में दोषी नहीं ठहराया है। हसीना के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। दिसंबर में, न्यायाधिकरण ने हसीना के बयानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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बयान में कहा गया है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने कानून और अदालती आदेशों की अवहेलना करते हुए गुरुवार को हसीना का भाषण प्रसारित किया। बयान में कहा गया हमारे देश के इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण में, हम कोई अनावश्यक भ्रम पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना पर जुलाई के विद्रोह के दौरान सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नरसंहार का आदेश देने का आरोप लगने के बाद वे बांग्लादेश छोड़कर भाग गई थीं।