Durga Puja में इस साल बांग्लादेश से भारत नहीं आएंगी हिल्सा मछली, यूनुस सरकार ने निर्यात पर लगाया प्रतिबंध
बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलिश के निर्यात के संबंध में, बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार, फरीदा अख्तर ने पुष्टि की कि सरकार ने स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने पिछले सप्ताह कहा था कि हम इलिश को निर्यात करने की अनुमति नहीं दे सकते जबकि हमारे अपने लोग उन्हें खरीद नहीं सकते।
दुर्गा पूजा के आगमन के साथ ही बंगाल के घरों की रसोई सरसों के मसाले में लिपटी हिल्सा की सुगंध से सराबोर नजर आती है। लेकिन बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद अब कार्यवाहक सरकार ने हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेशी इलिश (बंगाली में मछली को इसी नाम से जाना जाता है) की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। हालाँकि, हिल्सा ने प्रतिबंध से बचते हुए भारत पहुँचने का एक रास्ता खोज लिया है और बांग्लादेशी पद्मा इलिश संभवतः दुर्गा पूजा के दौरान अधिक कीमत पर उपलब्ध होगी।
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दुर्गा पूजा से ठीक पहलेअक्टूबर में जब बंगाली लोग खिचड़ी के साथ इलिश खाना पसंद करते हैं, बांग्लादेश की सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने भारत में बेशकीमती मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध त्योहारी सीजन के दौरान बांग्लादेश द्वारा भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में पद्मा इलिश की बड़ी खेप भेजने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा से अलग होने का प्रतीक है। यह अवामी लीग नेता शेख हसीना द्वारा संचालित एक सद्भावना अभ्यास था। हालांकि बांग्लादेश, जहां हिल्सा की कीमतें आसमान छू रही हैं, ने 2012 से 2020 तक आयरिश निर्यात पर सामान्य प्रतिबंधलगा दिया था, लेकिन इसने भारत के लिए अपवाद बना दिया।
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बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलिश के निर्यात के संबंध में, बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार, फरीदा अख्तर ने पुष्टि की कि सरकार ने स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने पिछले सप्ताह कहा था कि हम इलिश को निर्यात करने की अनुमति नहीं दे सकते जबकि हमारे अपने लोग उन्हें खरीद नहीं सकते।
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