UN की बैठक में China-Pakistan को भारत का करारा जवाब, कहा- Kashmir हमारा आंतरिक मामला है
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। हरीश ने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई बेवजह की टिप्पणियों का भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। यह हैरानी की बात है कि एक सह-अध्यक्ष, जिससे अपने आचरण में संतुलित और निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, उसने इस मंच का राजनीतिकरण करने का रास्ता चुना है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक अनौपचारिक बैठक में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इन टिप्पणियों को बेवजह बताया और दोहराया कि यह मामला देश का आंतरिक मुद्दा है। यह प्रतिक्रिया UNSC की 'एरिया-फॉर्मूला' बैठक के दौरान आई, जिसका विषय 'कार्यान्वयन के अंतर को पाटना: सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना' था। इस बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से चीन और पाकिस्तान ने किया था। बैठक में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। हरीश ने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई बेवजह की टिप्पणियों का भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। यह हैरानी की बात है कि एक सह-अध्यक्ष, जिससे अपने आचरण में संतुलित और निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, उसने इस मंच का राजनीतिकरण करने का रास्ता चुना है।
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उन्होंने कहा कि समय की कमी को देखते हुए, मैं बस इतना ही ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश का मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, अभी भी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। भारत ने J-K मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की दखलअंदाज़ी को खारिज किया पाकिस्तान ने बैठक में अपनी बात रखते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत का हमेशा से यह कहना रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं और वह इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की दखलअंदाज़ी को खारिज करता है। चर्चा के व्यापक विषय पर बात करते हुए हरीश ने कहा कि यूएन चार्टर में विवादों को सुलझाने के लिए चैप्टर VI और VII के तहत अलग-अलग तरीके दिए गए हैं, जो अलग-अलग हालात के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि चैप्टर VII के उपाय शांति के लिए खतरा, शांति भंग होने या आक्रामकता जैसी स्थितियों के लिए हैं, और अगर इन उपायों को लागू नहीं किया जाता है तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसके उलट, उन्होंने चैप्टर VI को एक ऐसे ढांचे के तौर पर बताया जो बातचीत, मध्यस्थता, सुलह, जांच और पंचाट (आर्बिट्रेशन) जैसे तरीके देता है, ताकि ऐसे विवादों को सुलझाया जा सके जिनसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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हरीश ने कहा कि ये उपाय मौजूदा हालात को देखते हुए बनाए जाते हैं और हमेशा के लिए मान्य नहीं होते। बदलती परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद के एजेंडे में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने फिलिस्तीन विवाद का उदाहरण दिया कि कैसे मध्यस्थता के प्रयास समय के साथ बदलते हैं। पुराने हो चुके मध्यस्थता ढांचों की समीक्षा करने की एक ठोस ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह मानना कि चैप्टर VI के तहत मध्यस्थता की पहल हमेशा लागू रहेगी, पूरी तरह से गलत है। भारत ने यह भी तर्क दिया कि सुरक्षा परिषद के आदेशों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे UN की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू की गई UN80 पहल के तहत UN महासभा के आदेशों की समीक्षा की जा रही है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग भी लगातार करता रहा है और उसने स्थायी सदस्यता की मांग की है। उसका तर्क है कि मौजूदा ढांचा आज की वैश्विक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है।
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