मानवाधिकारों पर उपदेश देने से पहले अपने घर में झांके, UN में पाकिस्तान को भारत की कड़ी फटकार

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एकता । Oct 2 2025 12:15PM

UNHRC में भारत द्वारा फटकारे जाने के बाद, पाकिस्तान की मानवाधिकार स्थिति कई आंतरिक संकटों से घिरी पाई गई। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में घातक हवाई हमले, मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक में निम्न रैंकिंग, ईशनिंदा कानूनों के तहत बढ़ती गिरफ्तारियां और बलूचिस्तान तथा पश्तून क्षेत्रों में हजारों जबरन गायब होने के मामले शामिल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने भी उजागर किया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में मानवाधिकार उल्लंघन पर टिप्पणी करना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। भारत ने इस बात को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और उसे अपनी जमीन पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना करने का आह्वान किया।

बुधवार को जिनेवा में UNHRC के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में बोलते हुए, भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा, 'भारत को यह बेहद विडंबनापूर्ण लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश दूसरों को मानवाधिकारों पर भाषण देना चाहता है। दुष्प्रचार फैलाने के बजाय, पाकिस्तान को अपनी धरती पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना करना चाहिए।'

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भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया

भारत का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक घातक घटना हुई है। उत्तरी-पश्चिमी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े एक परिसर में विस्फोटक फटने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 24 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

जबकि पुलिस ने इसे विस्फोट बताया, निवासियों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की प्रांतीय शाखा ने दावा किया कि यह विस्फोट नहीं, बल्कि तिराह घाटी के मतुर दारा इलाके में परिसर पर हवाई हमले या 'जेट बमबारी' थी, जिसमें पांच घर नष्ट हो गए।

तिराह पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर जफर खान के अनुसार, विस्फोट में 10 नागरिक और 14 आतंकवादी मारे गए थे। स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अधिकारियों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

UNHRC सत्र में पाकिस्तान की मानवाधिकार चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय आवाजों ने भी उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक शोधकर्ता जोश बोवेस ने बताया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान 158वें स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि 2025 की USCIRF धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार, ईशनिंदा के आरोपों में 700 से अधिक लोग जेल में हैं, जो पिछले साल की तुलना में 300 प्रतिशत की वृद्धि है।

उन्होंने बलूच लोगों की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार निकाय ने अकेले 2025 की पहली छमाही में 785 लोगों के जबरन गायब होने और 121 हत्याओं का रिकॉर्ड दर्ज किया है। पश्तून राष्ट्रीय जिरगा ने दावा किया है कि 2025 में अभी भी 4000 पश्तून लापता हैं।

मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने भी पाकिस्तान की मानवाधिकार स्थिति पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में लंबे समय से सैन्य अभियान चल रहे हैं।

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