Australia Social Media Ban का असर: Meta ने हटाए 7.5 लाख से ज्यादा Minor Accounts, रेगुलेटरी दबाव बढ़ा

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अभिनय आकाश । Aug 13 2026 4:58PM

कंपनी ने बताया कि उसने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन लागू होने से ठीक पहले से लेकर जून तक 4,62,000 संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 2,94,000 संदिग्ध फेसबुक अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया है। जनवरी तक हटाए गए अकाउंट्स की संख्या 3,31,000 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1,73,000 फेसबुक अकाउंट्स थी।

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा ने गुरुवार को कहा कि उसने 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के 7,50,000 से ज़्यादा अकाउंट्स को हटा दिया है। कंपनी ने यह कदम किशोरों के अकाउंट्स पर दुनिया के पहले बैन के बाद उठाया है और रेगुलेटरी दखल की संभावना को देखते हुए और कार्रवाई करने का वादा किया है। कंपनी ने बताया कि उसने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन लागू होने से ठीक पहले से लेकर जून तक 4,62,000 संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 2,94,000 संदिग्ध फेसबुक अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया है। जनवरी तक हटाए गए अकाउंट्स की संख्या 3,31,000 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1,73,000 फेसबुक अकाउंट्स थी।

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कंपनी ने कहा है कि वह उस कानून का पालन करना चाहती है जिसका उसने और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स ने खुलकर विरोध किया था। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेट रेगुलेटर उन प्लेटफ़ॉर्म्स (जिनमें मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं) के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, जिन पर कानून का पालन करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप है। किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म ने मेटा द्वारा बताई गई समय-सीमा से मेल खाने वाला कंप्लायंस डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आंकड़ों और कई स्वतंत्र अध्ययनों से पता चला है कि बैन के शुरुआती तीन महीनों में भी 16 साल से कम उम्र के 10 में से 8 से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद थे।

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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह अहम कानून बच्चों और किशोरों कीशारीरिक और मानसिक सेहत पर सोशल मीडिया के असर को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद प्रस्तावित किया था, और यह कानून 10 दिसंबर को लागू हुआ।

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