Pakistan की QAU में Leadership Crisis, छात्रों की डिग्री और प्रोफेसरों की सैलरी अटकी

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अभिनय आकाश । Apr 4 2026 8:01PM

अधिकारियों ने बताया कि कुलपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होने के कारण डिग्रियों का वितरण पूरी तरह से रुक गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 1,200 से अधिक डिग्रियां लंबित हैं। इस रिक्ति के कारण सिंडिकेट और चयन बोर्ड की बैठकें भी बाधित हुई हैं, जिससे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय अनसुलझे रह गए हैं। यह संकट तब शुरू हुआ जब पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. नियाज़ अहमद अख्तर ने 6 फरवरी को उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय के 1,200 से अधिक छात्र लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक गतिरोध के कारण अपनी डिग्रियां प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कुलपति का पद दो महीने से अधिक समय से खाली है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, नेतृत्व के अभाव में विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य ठप हो गए हैं, जिससे प्रशासन और छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। डॉन के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि कुलपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होने के कारण डिग्रियों का वितरण पूरी तरह से रुक गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 1,200 से अधिक डिग्रियां लंबित हैं। इस रिक्ति के कारण सिंडिकेट और चयन बोर्ड की बैठकें भी बाधित हुई हैं, जिससे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय अनसुलझे रह गए हैं।

यह संकट तब शुरू हुआ जब पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. नियाज़ अहमद अख्तर ने 6 फरवरी को उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब से न तो स्थायी और न ही कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति हुई है, जिससे संस्थागत गतिरोध और गहरा गया है। छात्रों का कहना है कि इस देरी से उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।

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एक स्नातक ने बताया कि डिग्री न मिलने के कारण विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने की उनकी योजनाएँ ठप हो गई हैं। विभागों ने कथित तौर पर छात्रों को सूचित किया है कि कुलपति की नियुक्ति होने तक कोई भी दस्तावेज जारी नहीं किया जा सकता है। संकाय सदस्य भी गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लगभग 150 अतिथि व्याख्याताओं को दो साल तक का वेतन नहीं मिला है। हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ धनराशि जारी की गई थी, लेकिन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की अनुपस्थिति के कारण भुगतान लंबित है।

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विश्वविद्यालय वित्तीय अस्थिरता से भी जूझ रहा है। पिछले वर्ष घोषित 2 अरब पाकिस्तानी रुपये के राहत पैकेज में से अब तक केवल 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये ही वितरित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से शेष धनराशि प्राप्त करने के लिए कुलपति की नियुक्ति आवश्यक है, जैसा कि डॉन ने बताया है।

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