East Asia Summit में PM Modi ने नाविकों की सुरक्षा के लिए की नई पहल की घोषणा

मनीला में आयोजित 21वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए नाविक सुरक्षा पहल शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने लाल सागर और काला सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों के बीच समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को साझा समृद्धि की जीवनरेखा बताया। इसके साथ ही भारत ने साइबर अपराध सम्मेलन और लोथल में समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने की भी पेशकश की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को नाविकों की सुरक्षा से जुड़ी एक पहल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करना, सागर को साझा समृद्धि की जीवन-रेखा के रूप में सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। मोदी ने मनीला में आयोजित 21वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में “संकट और संघर्ष के मौजूदा दौर” में शांति के सभी प्रयासों को समर्थन देने के लिए बातचीत, आपसी सम्मान और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता भी जताई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संकट और संघर्ष का दुनियाभर में खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर लगातार निशाना बनाए जा रहे वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, “हमारे समुद्र हमारी साझा समृद्धि की जीवनरेखा हैं। इनकी सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।” मोदी ने कहा, “इस दिशा में हम नाविक सुरक्षा पहल शुरू कर रहे हैं, जिससे संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।” यह पहले पश्चिमी एशिया और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शुरू की गई है।
इन हमलों में कई भारतीय नाविकों को भी जान गंवानी पड़ी है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच है। 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से इसने पूर्व एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ) के 11 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता स्थापित करने में योगदान देना चाहिए।
मोदी ने कहा, “पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन पिछले कई वर्षों से साझा चुनौतियों का समाधान खोजने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है।” उन्होंने कहा, “आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका हमारी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के मूल में है। हम एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम शांति के लिए किए जा रहे हर प्रयास का समर्थन करना जारी रखेंगे।” प्रधानमंत्री ने साइबर संसार में भरोसा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि भारत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे सीमा-पार अपराधों से जुड़े नये तरह के खतरों से निपटने के लिए पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के तहत साइबर अपराध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मोदी ने कहा, “हमारे संबंध हजारों वर्षों की साझा विरासत पर आधारित हैं। भारत के लोथल में बन रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जल्द ही इस साझा विरासत को पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा।” उन्होंने कहा, “अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम लोथल में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव का भी आयोजन करेंगे।” मोदी ने कहा, “अगले साल हम नालंदा में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विश्वविद्यालय प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे सहयोग को नयी गति मिलेगी।” पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन मंगलवार को मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित किया गया।
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