15 दिसंबर से H1B और H4 वीज़ा आवेदनों पर गहन जाँच शुरू करेगा अमेरिका, बढ़ सकती है भारतीयों की मुश्किलें

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सोमवार से एच1बी और एच4 वीजा आवेदकों की कड़ी जांच और सत्यापन शुरू करेगा, जिसमें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच भी शामिल होगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक नये आदेश में कहा कि 15 दिसंबर से सभी एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा की जाएगी। छात्र और ‘एक्सचेंज विजिटर’ पहले से ही इस समीक्षा के दायरे में थे और अब विभाग ने सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करने की इस जरूरत को एच1-बी आवेदकों और एच-4 वीजा पर उनके आश्रितों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया है।

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नए वीटिंग नियम

'ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू' के हिस्से के तौर पर, 15 दिसंबर से, सभी H-1B आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग्स को "पब्लिक" करना होगा। ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू की यह ज़रूरत पहले से ही अमेरिका में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए थी। अब, इसे अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों तक बढ़ा दिया है।

यूनिवर्सिटी लिविंग के फाउंडर और CEO सौरभ अरोड़ा कहते हैं, “अमेरिकी सरकार ने H-1B आवेदकों और उनके H-4 आश्रितों के लिए स्क्रीनिंग और वीटिंग उपायों का विस्तार किया है। आवेदकों को अब सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक रखना होगा, क्योंकि अधिकारी 15 दिसंबर से ऑनलाइन एक्टिविटी की समीक्षा करेंगे ताकि ऐसे मामलों की पहचान की जा सके जिन्हें अस्वीकार्य माना जाता है या जिनसे सुरक्षा जोखिम हो सकता है। स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स पहले से ही इसी तरह की जांच के दायरे में थे।”

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ट्रम्प प्रशासन ने सभी कैटेगरी के वीज़ा आवेदकों के लिए नए, सख्त वीटिंग नियम लागू किए हैं। नए वीटिंग नियम के तहत H-1B और उनके आश्रितों (H-4), साथ ही F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा धारकों के सभी आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को "पब्लिक" करना होगा।

विदेश विभाग वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए व्यापक जानकारी का इस्तेमाल करता है ताकि ऐसे आवेदकों की पहचान की जा सके जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। असल में, ट्रम्प प्रशासन इमिग्रेंट्स के वीज़ा निर्णयों के लिए वीटिंग प्रक्रिया में 'डिजिटल फुटप्रिंट्स' को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल कर रहा है।

कॉन्सुलर स्टाफ विदेश विभाग के नियमों के अनुसार, यहूदी विरोधी व्यवहार, आतंकवादी समूहों से संबंध, या अमेरिका विरोधी भावनाओं के संकेतों के लिए प्रोफाइल की जांच करेगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन किया जाएगा।

वीज़ा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल किए गए

भले ही यह नई सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की ज़रूरत 15 दिसंबर से लागू हो रही है, लेकिन भारत में अमेरिकी दूतावास ने 9 दिसंबर को बताया कि भारत में वीज़ा अपॉइंटमेंट रद्द किए जा रहे हैं और बाद की तारीख के लिए रीशेड्यूल किए जा रहे हैं।

जिन लोगों के वीज़ा अपॉइंटमेंट दिसंबर 2025 के मध्य से अंत तक के लिए तय थे, उन्हें रीशेड्यूल के संबंध में नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो गए हैं।

इस सोशल मीडिया वीटिंग की ज़रूरत के कारण संभवतः दूतावासों ने कुछ कैटेगरी के लिए रोज़ाना इंटरव्यू की संख्या कम कर दी है, जिससे कैंसलेशन और रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट हुए हैं, जबकि बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट तय समय के अनुसार जारी हैं। अरोड़ा कहते हैं, "स्टेट डिपार्टमेंट की नई सोशल मीडिया पॉलिसी की वजह से भारत में पहले ही दिक्कतें शुरू हो गई हैं, कई H-1B अपॉइंटमेंट अगले साल के लिए टाल दिए गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने आवेदकों को ईमेल के ज़रिए शेयर किए गए बदले हुए शेड्यूल को फॉलो करने की सलाह दी है।"

H-1B होल्डर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों हैं

H-1B वीज़ा, जो 3 साल के लिए वैलिड होता है और जिसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आवेदकों को कांसुलर स्टैंपिंग के लिए अपने देश वापस जाना पड़ता है। नए प्रतिबंध मुख्य रूप से उन H-1B कर्मचारियों पर असर डालते हैं जिन्हें वीज़ा स्टैंप की ज़रूरत होती है, साथ ही H-4 आश्रितों पर भी जिन्हें कांसुलर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है।

ड्रीम के CEO और फाउंडर दिमित्री लिट्विनोव कहते हैं, "अगर किसी की U.S. में नौकरी खतरे में है, ज़रूरी यात्रा की ज़रूरत है, या मेडिकल या मानवीय परिस्थितियाँ हैं, तो वे दूतावास पोर्टल के ज़रिए जल्द अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, अमेरिकी दूतावास ऐसे अनुरोधों को केवल खास, अप्रत्याशित परिस्थितियों में ही मंज़ूरी देता है - उदाहरण के लिए, किसी करीबी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार के लिए ज़रूरी यात्रा, इमरजेंसी मेडिकल इलाज, या किसी एकेडमिक प्रोग्राम की शुरुआत।"