US Senate में Todd Blanche की अग्निपरीक्षा, महज एक वोट से मिली Attorney General पद की मंजूरी
ब्लैंच को बहुत कम अंतर से मंज़ूरी मिली; मेन की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की ने अपनी पार्टी से अलग हटकर उनके ख़िलाफ़ वोट किया। जब से ट्रम्प व्हाइट हाउस लौटे हैं, ब्लैंच ने राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं के हिसाब से विभाग को फिर से व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई है।
US सीनेट ने 50-49 के करीबी अंतर से टॉड ब्लैंच को अटॉर्नी जनरल के तौर पर मंज़ूरी दे दी। इसके साथ ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व पर्सनल डिफेंस लॉयर को डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस की औपचारिक कमान मिल गई। ट्रंप द्वारा अप्रैल में पैम बॉन्डी को शीर्ष पद से हटाने के बाद से ही ब्लैंच कार्यवाहक भूमिका में विभाग का कामकाज संभाल रहे थे। इस मंज़ूरी के साथ ही एक तीखे विधायी टकराव का समापन हुआ। इस टकराव ने डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन के बीच गहरी चिंताएँ उजागर कीं; उन्हें चिंता थी कि राष्ट्रपति के एक खास वफ़ादार को ऐसे विभाग का प्रमुख बनाया जा रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से व्हाइट हाउस से अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता रहा है।
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CNN के अनुसार, ब्लैंच को बहुत कम अंतर से मंज़ूरी मिली; मेन की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की ने अपनी पार्टी से अलग हटकर उनके ख़िलाफ़ वोट किया। जब से ट्रम्प व्हाइट हाउस लौटे हैं, ब्लैंच ने राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं के हिसाब से विभाग को फिर से व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ट्रम्प की कानूनी बचाव टीम का नेतृत्व करने से लेकर बड़े प्रशासनिक एजेंडे को आगे बढ़ाने तक का काम किया है। एजेंसी में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कार्यकारी अधिकार और राष्ट्रपति को मिलने वाली सुरक्षा को बढ़ाने वाले कानूनी तर्क पेश किए; अनुभवी अभियोजकों और वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े बड़े पैमाने पर कर्मचारियों में बदलाव किए; और एक ऐसी कानूनी रणनीति का नेतृत्व किया जिस पर देश भर के जजों ने कड़े सवाल उठाए हैं।
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कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल में, न्याय विभाग ने पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के ख़िलाफ़ आरोप तय करने की कार्रवाई की और पत्रकारों के सूत्रों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए समन जारी किए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग ने हथियारों के प्रसार को रोकने वाले विवादित फंड को बनाया और बाद में उसे खत्म भी कर दिया, साथ ही राष्ट्रपति और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के बीच टैक्स से छूट की व्यवस्था को मंज़ूरी दी।
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