देश को America के हाथों गिरवी रख रहे PM Modi, Trump की गुलामी क्यों: Kejriwal का बड़ा हमला
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर अमेरिकी सीनेट के रूस प्रतिबंध बिल के संदर्भ में भारत के हितों से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल का दावा है कि मोदी सरकार ट्रंप के हर फैसले को मानकर देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रही है, जिससे भारत की विदेश नीति और आर्थिक संप्रभुता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह विधेयक भारत सहित रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगा सकता है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे भारत के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। यह आरोप अमेरिकी सीनेट के उस कदम के बीच लगाया गया है जिसमें रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप के फैसलों को मानकर भारत के हितों से समझौता करने का भी आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप देश के मामलों में लगातार दखल दे रहे हैं।
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X पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने, ट्रंप की गुलामी स्वीकार करने और भारत को अपमानित कराने के बाद, मोदी जी देश के लिए यह स्थिति ले आए हैं। आज देश के हर छोटे-बड़े फैसले में ट्रंप का दखल है। मोदी जी ट्रंप की हर बात मान लेते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ फैसले लेते हैं। यह बयान अमेरिकी सीनेट द्वारा 'रूस प्रतिबंध बिल' (Russia Sanctions Bill) पास किए जाने के बाद आया है। इस बिल का नाम दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है।
यह बिल रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों (जिनमें चीन और भारत भी शामिल हैं) पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकता है। सीनेट ने इस बिल को 86 के मुकाबले 11 वोटों से (दोनों पार्टियों के समर्थन से) पास किया है। अब कानून बनने के लिए इसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंज़ूरी की ज़रूरत है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बिल रूस के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों (जिनमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं) और रूस के रक्षा उद्योग की मदद करने वाली विदेशी कंपनियों पर अनिवार्य प्रतिबंध लगाएगा। जो देश रूस के कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15 प्रतिशत से कम आयात करते हैं, उन्हें इस बिल से छूट मिलेगी।
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इसके अलावा, केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे तब तक पेट्रोल और डीज़ल वाली गाड़ियां न खरीदें जब तक सरकार E20 फ़्यूल पर अपनी स्थिति साफ़ न कर दे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने E20 की पर्याप्त टेस्टिंग नहीं की है और इसके इस्तेमाल से दो-पहिया वाहनों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, कारों, SUV और अन्य चार-पहिया वाहनों की फ़्यूल एफ़िशिएंसी में 25-30 प्रतिशत की कमी आई है।
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