क्या रूस यूक्रेन में होगी सुलह? अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से शांति वार्ता शुरू
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका मंगलवार को अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव में नया दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचा, प्रतिबंधों में ढील और नाटो-रूस परिषद की बहाली शामिल है। इसके अलावा, यूक्रेन को नाटो जैसी मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर भी चर्चा की गई है।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को "पूरी तरह खत्म" करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार को अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय बातचीत से होगी, जो फरवरी के बाद से दोनों देशों के बीच पहली ठोस बातचीत है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले किए हैं। साथ ही, यह अमेरिका में हुए कड़े मध्यावधि चुनावों के बाद हो रही है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को उनके अपने देश में कमजोर कर दिया है। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन के प्रस्ताव में रूस और यूरोप के बीच एक नया दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचा तैयार करना शामिल है। यूरोपीय अधिकारियों को चिंता है कि रूस अपनी उन सख्त मांगों पर अड़ा रह सकता है, जिनमें नाटो से पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने को कहा गया है। अगर ऐसा होता है, तो पश्चिमी देशों के साथ ऐतिहासिक तनाव के इस दौर में, सहयोगी देश मॉस्को के प्रभाव के सामने असुरक्षित हो सकते हैं।
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सत्ता में अपने पहले दशक से ही व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को लेकर शिकायत की है और नाटो तथा रूस के बीच शक्ति संतुलन पर फिर से बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन, इससे पहले कभी भी किसी मौजूदा अमेरिकी प्रशासन ने उनकी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था। अब अमेरिकी प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह एक समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है। इन चर्चाओं के बारे में जानकारी देते हुए, अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका को "यूरोप को भी बातचीत की मेज पर साथ लाना होगा"। उन्होंने बताया कि बातचीत करने वाले पक्ष नाटो-रूस परिषद को फिर से बहाल कर सकते हैं, जिसे 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद निलंबित कर दिया गया था। साथ ही, किसी समझौते तक पहुंचने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाया जा सकता है।
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अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रूस के साथ यूक्रेन के लिए संभावित सुरक्षा गारंटियों पर चर्चा की है। ये गारंटियां नाटो के 'आर्टिकल 5' की तरह हो सकती हैं, जो किसी हमले की स्थिति में सदस्य देशों की सुरक्षा करता है। रूस ने इस बात का कड़ा विरोध किया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए या पश्चिमी देश यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करें। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा उन्हें जो मिलेगा, वह असल में काफी हद तक नाटो जैसा ही होगा।
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