Taiwan पर Xi Jinping का नया दांव? Ethnic Unity Law से China कैसे कस रहा है वैश्विक शिकंजा
'द ताइपे टाइम्स' के मुताबिक, ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर-जनरल त्साई मिंग-येन ने संसद की विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते लागू हुआ यह कानून चीनी अधिकारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार देता है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन कामों को 'जातीय एकता को कमजोर करने वाला' माना जाएगा।
चीन के नए लागू हुए 'एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ' (जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून) ने ताइवान में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस कानून के व्यापक और अस्पष्ट प्रावधानों के कारण ताइवान से आने वाले लोगों को कड़ी निगरानी और कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। 'द ताइपे टाइम्स' के मुताबिक, ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर-जनरल त्साई मिंग-येन ने संसद की विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते लागू हुआ यह कानून चीनी अधिकारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार देता है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन कामों को "जातीय एकता को कमजोर करने वाला" माना जाएगा।
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उन्होंने चेतावनी दी कि कानून की अस्पष्ट भाषा बीजिंग को इसके अर्थ समझने और इसे लागू करने में काफी छूट देती है। त्साई ने कहा कि यह कदम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रवादी एजेंडे को मज़बूत करता है और इसका मकसद चीन के भीतर राजनीतिक नियंत्रण को मज़बूत करने के साथ-साथ अपनी सीमाओं के बाहर भी दबाव बढ़ाना है। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून बीजिंग के उस लंबे समय के मकसद को भी पूरा करता है जिसके तहत वह ताइवान की आज़ादी के समर्थन का मुकाबला करता है और अपने एकीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाता है।
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ये बातें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसदों चेन चुन-यू और लिन चू-यिन के सवालों के जवाब में कही गईं, जिन्होंने चीन की यात्रा करने वाले ताइवानी लोगों पर इस कानून के असर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। त्साई ने इस कानून को सीमा-पार दमन का एक रूप बताया जो चीन की ज़बरदस्ती करने की पहुँच को उसके इलाके से बाहर तक फैलाता है, और कहा कि इस कानून की अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आलोचना की है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संसद ने इस साल की शुरुआत में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें सदस्य देशों से चीन के साथ प्रत्यर्पण समझौतों को निलंबित करने का आग्रह किया गया था।
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