उत्तर प्रदेश की खबरें: गन्ना विकास विभाग द्वारा 02 सहकारी चीनी मिलों में नई डिस्टलरी की स्थापना

बण्डई बांध परियोजना से जनपद ललितपुर के विधानसभा मेहरौनी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण कराया गया है। इस परियोजना से 3025 हे0 सिंचन क्षमता सृजित हुयी है, जिससे 1700 कृषक लाभान्वित हो रहे है। सिंचाई एवं जल संसाधान विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार बण्डई बांध परियोजना का लोकार्पण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 09 मार्च, 2021 को किया था। इसी प्रकार रसिन बांध परियोजना से जनपद चित्रकूट (कर्बी) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। इस परियोजना का भी माननीय मुख्यमंत्री ने 09 मार्च, 2021 को लोकार्पण किया था। इस परियोजना के पूरा होने पर 2290 हे0 सिंचन क्षमता सृजित हुई और 3625 कृषक लाभान्वित हो रहे है। सिंचाई विभाग द्वारा इसी तरह विभिन्न परियोजनाओं को पूरा कराकर किसानों के लिए सिंचाई हेतु भरपूर पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कराया जा रहा है।

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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोहावल फैजाबाद के भवन निर्माण हेतु 01 करोड़ 62 लाख 43 हजार रूपये स्वीकृत

प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोहावल फैजाबाद के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोहावल फैजाबाद के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 162.43 लाख (एक करोड़ बासठ लाख तैतांलिस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृति शर्तांे एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दी गयी है।

उ.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्यों द्वारा 26 अगस्त, 2021 को विभिन्न जनपदों में महिला जनसुनवाई की जायेगी

उ.प्र. राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश के पात्र बच्चों को उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का अधिकतम लाभ दिलाये जाने तथा महिला उत्पीड़न की रोकथाम व महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से तथा आवेदक/आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से 26 अगस्त, 2021 को विभिन्न जनपदों में महिला जनसुनवाई की जायेगी। 26 अगस्त को सोनभद्र में सदस्य श्रीमती अनीता सिंह, बस्ती में सदस्य श्रीमती इन्द्रवास सिंह, शाहजहाॅपुर में सदस्य श्रीमती सुनीता बंसल, देवरिया में सदस्य श्रीमती निर्मला द्विवेदी, मेरठ में सदस्य श्रीमती राखी त्यागी, हाथरस में सदस्य श्रीमती निर्मला दीक्षित, बागपत में सदस्य श्रीमती मीना कुमारी, जालौन में सदस्य डा0 कंचन जायसवाल, महोबा में सदस्य श्रीमती प्रभा गुप्ता, कानपुर देहात में सदस्य श्रीमती पूनम कपूर, चन्दौली में सदस्य सुश्री उषा रानी, फतेहपुर में सदस्य श्रीमती अनिता सचान, कन्नौज में सदस्य श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव, उन्नाव में सदस्य श्रीमती मनोरमा शुक्ला, जौनपुर में सदस्य श्रीमती शशि मौर्या, सुल्तानपुर में सदस्य श्रीमती सुमन सिंह, बिजनौर में सदस्य श्रीमती अवनी सिंह, कुशीनगर में सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी, पीलीभीत में सदस्य श्रीमती अंजू प्रजापति, मऊ में सदस्य श्रीमती अर्चना, बरेली में सदस्य श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल तथा हरदोई में सदस्य श्रीमती रंजना शुक्ला, महिला जनसुनवाई करेंगी।

प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 7.2 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 8.6 मि0मी0 के सापेक्ष 83 प्रतिशत। प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 542.2 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 570.4 मि0मी0 के सापेक्ष 95 प्रतिशत। गंगा नदी बदायूं, शारदा नदी पलिया कलाँ खीरी, घाघरा-बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, राप्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर बूढ़ी राप्ती सिद्धार्थनगर, तथा क्वानों चन्द्रीपघाट-गोंडा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 58 टीमें तैनाती की गयी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 3832 नावें तथा 841 मेडिकल टीमें लगायी गयी। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 35185 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब तक कुल 58471 ड्राई राशन किट वितरित किए गये। अब तक कुल 336875 फूड पैकेट वितरित किए गए। प्रदेश में 1089 बाढ़ शरणालय तथा 1282 बाढ़ चैकी स्थापित की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 855 पशु शिविर स्थापित किये गये। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 9189 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 551195।

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 7.2 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 8.6 मि0मी0 के सापेक्ष 83 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 542.2 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 570.4 मि0मी0 के सापेक्ष 95 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी बदायूं, शारदा नदी पलिया कलाँ खीरी, घाघरा-बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, राप्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर बूढ़ी राप्ती सिद्धार्थनगर, तथा क्वानों चन्द्रीपघाट-गोंडा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 58 टीमें तैनाती की गयी है, 3832 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 841 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 35185 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 58471 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 336875 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 1089 बाढ़ शरणालय तथा 1282 बाढ़ चैकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 855 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 9189 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 551195 है।

दुग्ध विकास के अंतर्गत ‘‘कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना’’ हेतु 136.30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध विकास के अंतर्गत आच्छादित संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु ‘कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना’ के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 136.30 लाख रुपये की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की है। योजना के लिए 272.92 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह धनराशि 31 जनपदों के लिए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु स्वीकृत की गई है। दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन एवं स्वीकृत धनराशि के नियामानुसार व्यय के संबंध में जनपद मैनपुरी, आगरा, मेरठ, झांसी, जालौन (उरई) हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोण्डा एवं बहराइच के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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छुट्टा गोवंश की देखभाल हेतुु 50.00 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छुट्टा गोवंश की देखभाल हेतुु  50.00 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अस्थायी गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु माह अगस्त एवं सितम्बर तक किया जायेगा। आवंटित धनराशि का उपयोग अधिकतम 30 रूपये प्रतिदिन की दर से प्रति गोवंश हेतु  किया जाएगा। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, प्रशासन विकास पशुपालन विभाग को अस्थाई गोवंश आश्रय के सुचारू संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि से अस्थाई गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण का कार्य कराए जाने एवं उसके अग्रतेर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश के निराकरण के लिये उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की गयी है, जिसके तहत संरक्षित छुट्टा गोवंश की देखभाल का निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग द्वारा 02 सहकारी चीनी मिलों में नई डिस्टलरी की स्थापना

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड (बिजनौर) में 40 के. एल.पी.डी. और सहकारी चीनी मिल सठियांव (आजमगढ़) में 30 के. एल. पी. डी. क्षमता की दो नई डिस्टलरियाँ लगाई गई हैं। इस संबंध में विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आय की वैकल्पिक व्यवस्था से दोनों चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा गन्ना मूल्य भुगतान में भी सुगमता होगी। इसके साथ ही इन डिस्टलरियों की स्थापना से अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी होगा। इन सहकारी चीनी मिलों में नई डिस्टलरी की स्थापना से एथनॉल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिससे एथेनॉल ब्लेन्डिंग प्रोग्राम में प्रदेश का योगदान बढ़ रहा है और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में कमी के साथ-साथ पेट्रोलियम ईंधन पर विदेशी मुद्रा की बचत भी हो रही है।

विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर चयनित दिव्यांगजन/संस्थाएं होंगी सम्मानित

प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 03 दिसम्बर को आयोजित होने वाले विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिये जाने वाले प्रदेश के दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों/स्वनियोजित दिव्यांगजन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेण्ट अधिकारी या एजेन्सी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति/सर्वश्रेष्ठ संस्था, प्रेरणास्रोत, सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका, दिव्यांग खिलाड़ियों, दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला इत्यादि श्रेणी के राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु आवेदन के लिए कल 25 अगस्त 2021 अन्तिम अवसर है। यह जानकारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण, विभाग के निदेशक, श्री अनूप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्ष संस्था 1010, दशम् तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में कल सायं तक आवेदन कर सकते हंै।

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826 विकास खण्डों एवं 10 शहरों में भूजल संसाधनों के आकंलन का कार्य पूर्ण

प्रदेश में लगातार गिरते जल-स्तर का आकलन तथा उसके आधार पर विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी,अतिदोहित श्रेणी, क्रिटिकल श्रेणी तथा सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकरण हेतु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल में किया जाता है। भूगर्भ जल विभाग से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 826 विकासखण्ड एवं 10 शहरों के 31 मार्च, 2020 के आंकडो पर आधारित भूजल संसाधनों के आंकलन का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट केन्द्रीय भूजल बोर्ड के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर मापन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 3284 एवं 300 के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्यपूर्ण किया गया है। खराब पीजोमीटर के स्थान पर नये पीजोमीटर की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्य 100 नं0 के सापेक्ष शत- प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया। प्रदेश के कुल ़75 जनपदों में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम हेतु इस वर्ष भी 16 से 22 जुलाई के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया और जल संचयन तथा जल संरक्षण के लिए जनमानस को जागरूक किया गया।

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एआईसीटीई मानकों को पूर्ण करने हेतु स्वीकृत की गई है धनराशि

प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय पालीटेक्निक, बाराबंकी के भवनों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मानकों को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि 349.49 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। यह धनराशि  चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत की गई है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, श्री सुशील कुमार चैधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार परियोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक व्यय किये जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदान किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान किये जाने पर अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है।