उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: किसानों के लिए अब तक उच्च गुणवत्ता के 248.77 लाख कुंतल बीजों का वितरण कराया गया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा आज भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दिनभर की आज की बड़ी खबर। 

गत 24 घंटे में प्रदेश में 4.4 मिमी औसत वर्षा हुई

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 4.4 मिमी औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 6.9 मिमी के सापेक्ष 64.0 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 283.8 मिमी औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 296.2 मिमी के सापेक्ष 96 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी कचलब्रिज शारदा नदी पलिया कलॉ खीरी, घाघरा नदी एल्गिनब्रिज, अयोध्या, तुरतीपार बलिया, रोहिन त्रिमोहानी घाट तथा क्वानों चन्द्रीपघाट में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएसी की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 314 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 177 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 330 बाढ़ शरणालय तथा 605 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 4 अब तक कुल 214 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 272 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 99,031 है। 

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बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं हेतु 734.25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु सेवाओं तथा स्वास्थ्य के लिए बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 734.25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह राज्य योजना है। इस योजना के अर्न्तगत पशुपालकों के द्वार पर पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त अवस्था में किसी बीमारी में त्वरित आकस्मिक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उददेश्य पशुचिकित्सा सेवाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के द्वार के निकटस्थ बहुउदेशीय शिविरों के माध्यम से पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन तथा पशु टीकाकरण आदि की सुविधायें प्रदान करना है।

पशुधन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु निदेशक, रोग नियंत्रण एव प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गयें हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

एनआरईटीपी योजना के तहत वैल्यू चेन डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 137.50 लाख रूपये जारी

उत्तर प्रदेश शासन ने एनआरईटीपी योजना के तहत वैल्यू चैन डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट बलिया, चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 137.50 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। योजना में 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन तथा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु करें आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निदेशक अनूप कुमार ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि 03 दिसम्बर, 2021 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने हेतु आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन जिलाधिकारी की संस्तुति से अन्तिम तिथि 05 अगस्त, 2021 तक निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्ष संख्या-1010, दसम् तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में उपलब्ध करा सकते हैं। 

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किसानों को उच्च गुणवत्ता के 248.77 लाख कुंतल बीजों का वितरण सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत अब तक किसानों को उच्च गुणवत्ता के 248.77 लाख कुंतल (खरीफ में 50.74 लाख कुंतल एवं रबी में 198.03 लाख कुंतल) बीजों का वितरण कराया गया।

कृषि विभाग से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार रबी 2020-21 में 51.22 लाख कुंतल बीजों का वितरण कराया जा चुका है। खरीफ 2021 में अब तक 7.57 लाख कुंतल बीज का वितरण किया गया। रबी 2019-20 में 50.84 लाख कुंतल बीजों का वितरण कराया गया। खरीफ 2020 में 8.35 लाख कुंतल प्रमाणित बीज एवं 2.42 लाख कुंतल संकर बीजो का वितरण कराया गया।

इसी प्रकार रबी 2018-19 में 49.27 लाख कुंतल का वितरण किया गया। खरीफ 2019 में 8.24 लाख कुंतल प्रमाणित बीज एवं 2.53 लाख कुंतल संकर बीजो का वितरण कराया गया। रबी 2017-18 में 46.70 लाख कु0 प्रमाणित बीज का वितरण कराया गया। खरीफ 2018 में 8.14 लाख कु प्रमाणित बीज एवं 2.85 लाख कु0 संकर बीज का वितरण कराया गया। खरीफ 2017 में 7.97 लाख कु0 प्रमाणित बीज एवं 2.67 लाख कु0 संकर बीज का वितरण कराया गया।

किसानों की पैदावार में वृद्धि के साथ-साथ आय में बढ़ोतरी का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक कुल 343.87 लाख मी. टन उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार किसानों की फसलों को कीटों एवं रोग आदि से बचाव हेतु कृषि रक्षा रसायनों का भी वितरण सुनिश्चित किया गया है। अब तक कुल 71788.58 मी0टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कराया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की पैदावार में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी के मार्ग प्रशस्त करना है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल 108.91 लाख मी. टन (खरीफ में 49.89 लाख मी0टन एवं रबी में 59.02 लाख मी. टन) उर्वरको का वितरण कराया गया। खरीफ 2021 में 13.09 लाख मी. टन उर्वरक का वितरण सुनिश्चित किया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 84.36 लाख मी. टन (खरीफ में 33.58 लाख मी. टन एवं रबी में 50.78 लाख मी0टन) उर्वरको का वितरण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 73.26 लाख मी0टन (खरीफ में 28.06 लाख मी. टन एवं रबी में 45.20 लाख मी. टन) उर्वरकों का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 70.00 लाख मी टन (खरीफ में 26.96 लाख मी. टन एवं रबी में 43.04 लाख मी. टन) का वितरण किया गया। 

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वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 18452 मी. टन/किली कृषि रक्षा रसायन का वितरण कराया गया। खरीफ 2021 में अब तक 3017.58 मी. टन/किली का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 15878 मी. टन/किली तथा वर्ष 2018-19 में कुल 16650 मी. टन/किली का वितरण किया गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 17791 मी. टन/किली का वितरण किया गया था।

किसानों को अबतक 398949.23 करोड़ रूपये के फसली ऋण का वितरण सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को अब तक कुल 398949.23 करोड़ रूपये के फसली ऋण का वितरण सुनिश्चित कराया गया है।

कृषि विभाग से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार रबी 2020-21 में रूपये 71714.35 करोड़ के फसली ऋण का वितरण कराया गया। खरीफ 2021 में रूपये 57442.55 करोड़ के फसली ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष जून, 2021 तक रूपये 10373.09 करोड के फसली ऋण का वितरण सुनिश्चित किया जा चुका है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में रूपये 107468.09 करोड़ के फसली ऋण का वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में रूपये 93,751 करोड़ के फसली ऋण का वितरण किया गया। वर्ष 2017-18 में रूपये 74852 करोड़ के फसली ऋण का वितरण किया गया था।

मिट्टी भराई हेतु मूल्यांकित लागत रूपये 691.93 लाख स्वीकृत

प्रदेश सरकार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लालगंज-प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य के अन्तर्गत मिट्टी भराई हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संम्बंध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

शासनादेश के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लालगंज-प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य के अन्तर्गत मिट्टी भराई हेतु प्रस्तावित लागत की धनराशि को सम्मिलित करते हुए मूल्यांकित लागत रूपये 691.93 लाख पर वित्तीय स्वीकृति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। अब तक कुल रूपये 649.04 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। 

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मंत्री आवास उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण

प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. ने गोमती नगर क्षेत्र के विराज खण्ड एवं मंत्री आवास उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण किया। उपकेन्द्र के सभी परिवर्तक पर लोड अन्डरलोड था, ट्रिपिंग भी सामान्य पायी गई।

मुख्य अभियन्ता लेसा सिस गोमती ने अधीक्षण अभियन्ता षष्टम के साथ 33/11 केवी यूनिवर्सिटी उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण किया। इसमें मुख्य अभियन्ता द्वारा सप्लाई की स्थिति एवं विद्युत उपभोक्ताओं के परिवादों की जॉच की गई।

अधिशासी अभियन्ता वि0वि0म0 सेस-2 द्वारा 33/11 केवी एफसीआई काकोरी रोड उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण कर 400 केवीए परिवर्तक का लोड चेक किया गया। सभी पोषकों पर भार एवं ट्रिपिंग सामान्य पाया गया।

अधीक्षण अभियन्ता इन्दिरानगर द्वारा 33/11 केवी उपकेन्द्र अमराई गांव का निरीक्षण किया। यहां सभी 11 केवीए फीडर सामान्य पाये गये तथा उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति भी सामान्य की। इसी क्रम में अधिशासी अभियन्ता मुन्शी पुलिया द्वारा तकरोही रोड विद्युत उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण किया गया। उपकेन्द्र के सभी परिवर्तकों पर लोड सामान्य था।

अधीक्षण अभियन्ता राजभवन ने 33/11 केवी उपकेन्द्र विधानसभा मार्ग का रात्रिकालीन निरीक्षण किया। पैट्रोलिंग में 400 केवीए परिवर्तक बर्लिंगटन चौराहे के लोड के बैलेन्सिंग की कार्यवाही भी की गई।

अधिशासी अभियन्ता विनविख राजाजीपुरम ने 33/11 केवी उपकेन्द्र आरडीएसओ का रात्रि निरीक्षण किया। उपकेन्द्र के परिवर्तकों पर लोड सामान्य पाया गया।

विनविख रहीम नगर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर गांव में नाइट पैट्रोलिंग एवं जानकीपुरम विस्तार के 400 केवीए परिवर्तक की लोड बैलेन्सिंग की गई।

अधिशासी अभियन्ता ठाकुरगंज द्वारा राधाग्राम उपकेन्द्र के 400 केवीए हरदोई रोड परिवर्तक संख्या 1400 केवीए, हरदोई रोड परिवर्तक संख्या 2400 केवीए, मंजू टण्डन ढाल, 400 केवीए राधाग्राम परिवर्तकों के भार का निरीक्षण करते हुए ट्रांसफार्मर की साफ-सफाई, अर्थिंग, लोड बैलेन्सिंग आदि हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता विविख-सेस प्रथम ने 33/11 के0वी विद्युत उपकेन्द्र अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का रात्रि निरीक्षण किया। उपकेन्द्र के सभी परिवर्तकों के लोड का मापन किया गया, जिसका लोड सामान्य पाया गया। 

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मवई पड़ियाना और फत्तेगंज गांव में शिविर का आयोजन

डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा गोद लिए गए गांव के विकास एवं जागरूकता के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर के रूप मे 24 जुलाई, 2021 को विधि संकाय प्रमुख डॉ शेफाली यादव के संरक्षण में व डॉ कमलेश यादव, एवं की डॉ अंजली सिंह अर्थशास्त्र विभाग, डॉ इम्तियाज अहमद, राजनीतिशास्त्र विभाग, डॉ अर्चना सिंह, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग के मार्गदर्शन में मवई पड़ियाना गांव और फत्तेगंज गांव में विधिवत शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम समस्त सदस्यों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुये गांव मे उपस्थित ग्रामवासियों को मास्क का वितरण किया गया।

विश्वविद्यालय में विधि विभाग के अन्तर्गत संचालित एलएलएम पाठ्यक्रम की विद्यार्थी निवेदिता सिंह द्वारा घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया। सिंह द्वारा ग्रामीणांचल में महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा पर व्याख्यान दिया गया। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमो से ग्रामवासियों को अवगत कराया गया।

विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग एवं विधि विभाग के विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से घरेलू हिंसा पर ग्राम सभा के नागरिकों को जागरूक किये हेतु नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घरेलू हिंसा को एक सामाजिक बुराई के रूप में बताते हुये विभिन्न पक्षों व बचाव के तरीको पर प्रकाश डाला गया। नाटक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बनाये गये घरेलू हिंसा से सम्बन्धित विभिन्न नियमों की जानकारी दी गयी।

नुक्कड नाटक में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों के नाम-

1 शिवेन्द्र प्रताप सिंह, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग।

2 वीर कृपाल, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग।

3 आदिल हुसैन सिद्दीकी, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग।

4 कृतिका मिश्रा, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग।

5 आकांक्षा गुप्ता, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग। 

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मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीराबाई चानू के पदक जीतने पर बधाई दी

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मीराबाई चानू के पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन रजत पदक जीत कर भारत की मीराबाई चानू ने अपनी अद्भुत उपलब्धि से वैश्विक पटल पर राष्ट्र को गौरवशाली किया है। इससे देश के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। भारत को अपनी बेटी पर गर्व है।

मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया और 49 किग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता भी खोला।

गो-आश्रय स्थलों पर वर्षा ऋतु के दृष्टिगत समुचित प्रबन्धन कराए जाने के निर्देश

पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री, उप्र सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की सुरक्षा हेतु स्थापित गो-आश्रय स्थलों पर वर्षा ऋतु के दृष्टिगत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था एवं गहन पड़ताल हेतु समस्त 75 जनपदों में जनपदवार नोडल अधिकारी नामित करते हुए गत दिनांक 23 जुलाई से अग्रिम 10 दिनों हेतु भ्रमण पर भेजा गया है। समस्त नोडल अधिकारियों को गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बनाए रखने के साथ-साथ अत्यधिक गर्मी एवं वर्षा के कारण होने वाली किसी भी पशु हानि को रोकने हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से समुचित प्रबन्धन कराए जाने के निर्देश दिए गये है। चारा/औषधि के अभाव में गोवंश की मृत्यु की दशा में संबन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

यह जानकारी आज यहां पशुपालन विभाग के निदेशक, प्रशासन एवं विकास डा. एसके मलिक ने देते हुए बताया कि समस्त नोडल अधिकारियों द्वारा गोवंश की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्धन, हरे चारे की व्यवस्था, पीने हेतु स्वच्छ/ताजा पानी, चौकीदार, औषधि की व्यवस्था आदि की व्यवस्था की गहन समीक्षा एवं निरीक्षण किया जायेगा। समस्त नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाली बीमारियों से संबन्धित औषधियॉ समस्त पशु चिकित्सालयों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

डा. एसके मलिक ने बताया कि प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा जनपद के गो-आश्रय स्थलों का भ्रमण के समय शत प्रतिशत स्थलीय सत्यापन किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा भ्रमणकाल में किसी भी दशा में कम से कम 30 गौ-आश्रय स्थलों का निरीक्षण अवश्य किया जायेगा। जिन जनपदों में संख्या कम हो वहॉ संपूर्ण गौ-आश्रय स्थलों का भ्रमण सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नोडल अधिकारी दिनांक 26 जुलाई, 2021 को प्रथम बार एवं उसके उपरान्त प्रत्येक दूसरे दिन निरीक्षण सूचना प्रारूप पर तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराएगें।

निदेशक पशुपालन ने बताया कि नोडल अधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन/जिला प्रशासन के सहयोग से पाई गई कमियों एवं त्रुटियों का वास्तविक समाधान सुनिश्चित कराएगें तथा जनपद प्रवास के समय जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित कराएगें।

नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ. योजना के अंतर्गत 35 सम्पर्क मार्गों के चालू कार्यों हेतु धनराशि की गई अवमुक्त

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में 35 चालू कार्यों हेतु 12 करोड़ 41 लाख 43 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गई है। इन 35 कार्यों में अयोध्या में 07, गोण्डा, हरदोई व देवरिया में 05-05, बलरामपुर 03, उन्नाव में 02 तथा अमरोहा, प्रतापगढ़, लखनऊ, महाराजगंज, आगरा, सुल्तानपुर, बांदा व बरेली में 01-01 कार्य सम्मिलित है। इस संबंध में उ0प्र0 शासन द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

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जारी शासनादेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करायेंगे की आवंटित धनराशि निर्धारित परियोजनाओं पर मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय करायेंगे तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा। यह भी निर्देश दिए गये है कि निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें समायान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप व समयसीमा के अंदर पूर्ण करायें जायें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।

भुगतान में फिसड्डी बकायेदार 5 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत

प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा तथा परिक्षेत्र स्तर पर उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारीयों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की दैनिक समीक्षा की जा रही है, मुख्यालय पर गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के उपरांत आयुक्त द्वारा भुगतान में फिसड्डी रहने पर यदु समूह की चीनी मिल बिसौली-बदायूँ, मोदी समूह की चीनी मिल मलकपुर-बागपत, बजाज समूह की चीनी मिल इटईमैदा-बलरामपुर एवं सिम्भावली समूह की चीनी मिल चिलवरिया-बहराइच एवं चीनी मिल गड़ौरा-महराजगंज, के विरूद्ध आर.सी. जारी कर दी गयी है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि निर्गत आर.सी. के क्रम में निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों के क्रम में सम्बंधित जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाया कि तरह वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए समय-समय पर की गयी समीक्षा बैठकों एवं नोटिस निर्गत कर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दिये गये निर्देशों के फलस्वरूप भुगतान प्रक्रिया में तेजी से पेराई सत्र 2020-21 में संचालित 120 चीनी मिलों में से 22 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत तथा 40 चीनी मिलों द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश के किसानों को करा दिया गया है ,जिनमे से 27 चीनी मिलों का भुगतान 90 प्रतिशत से ज्यादा है।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा उपरोक्त 05 चीनी मिलों द्वारा भुगतान के प्रति उदासीनता बरतने के दृष्टिगत इनके विरूद्ध आर.सी. जारी की गयी है। निर्गत निर्देशों का अनुपालन न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन की पारदर्शी व्यवस्था का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ रोशन जैकब ने बताया कि 100 घन मी तक एवं 100मी से अधिक साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु भिन्न-भिन्न प्रक्रिया पूर्व मे ही निर्धारित की गयी थी, परन्तु कतिपय जनपदो से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि 100 घनमी तक के साधारण मिट्टी की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो रहा है। 

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दुरूपयोग को रोकने तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशःअनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा डॉ रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों से की है।

जारी दिशा निर्देशों में डा रोशन जैकब ने कहा है कि खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र-एमएम-8 में विभागीय पोर्टल नचउपदमउपजतंण्पद पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम व पता, मोनं, ई-मेल आईडी, पहचान पत्र आवेदित भूमि की खतौनी, आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए खसरा मानचित्र, आवेदन शुल्क, काश्तकार की सहमति पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख सहित आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

आवेदक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आवेदित भूमि में स्वामित्व की स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा आदि के दृष्टिगत आवेदन पत्र की जांच के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। स्वीकृत आवेदन पत्र के क्रम में खनन अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन निर्गत किया जायेगा।

आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। नियत अवधि में अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने की दशा में स्वतरू निर्गत समझा जायेगा। अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरान्त साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एमएम 11 जनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उप्र द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि, स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित साधारण मिट्टी की मात्रा के निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने, जो भी पहले घटित हो, के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संकिया प्रतिबन्धित किये जाने अथवा किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षात्मक दूरी निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा। स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्ते लगायी जा सकती है।

डा० जैकब जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत साधारण मिट्टी के समस्तआवेदन पत्रों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

अवैध शराब निर्माण की फैक्ट्री पकड़ी गयी

अपर मुख्य सचिव आबकारी एवं आबकारी आयुक्त के निर्देशन में चल रहे प्रवर्तन कार्य के अनुक्रम में दिनांक 23/07/2021 थाना-अछनेरा, जनपद-आगरा में महुअर कट के पास हर्ष ढाबा परिसर में अवैध शराब निर्माण की फैक्ट्री आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा पकड़ी गयी।