एक न्यायाधीश के पास सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा ही होती है: प्रधान न्यायाधीश गोगोई

नयी दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शनिवार को कहा कि किसी न्यायाधीश के पास सिर्फ उसकी ‘‘प्रतिष्ठा’’ ही होती है और यदि यौन उत्पीड़न जैसे निराधार आरोपों से उस पर हमला किया जाता है तो कोई भी ‘‘बुद्धिमान व्यक्ति’’ न्यायाधीश के पद के लिये आगे नहीं आयेगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि इस तरह की बातें होंगी तो कोई भी न्यायाधीश मामलों का फैसला नहीं करेगा। वह (न्यायाधीश) कहेगा कि मुझे क्यों फैसला करना चाहिए। फिर मैं आऊंगा (न्यायालय में) और मामलों को स्थगित कर दूंगा। कोई भी विवेकशील व्यक्ति क्यों न्यायाधीश बनना चाहेगा? प्रतिष्ठा ही एकमात्र चीज है जो किसी न्यायाधीश के पास होती है।’’  उच्चतम न्यायालय की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा न्यायमूर्ति गोगोई पर लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने शनिवार को इस मामले पर सुनवाई के लिये विशेष पीठ गठित की। इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश गोगोई के साथ न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सदस्य थे।

"Larger conspiracy" to destabilise the judiciary: SC on sexual harassment allegations against CJI

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— ANI Digital (@ani_digital) April 20, 2019

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि करीब दो दशक तक न्यायाधीश रहने के बाद उनके पास बैंक में 6.80 लाख रूपए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बैंक में मेरा 6.80 लाख रुपए का बैलेंस है। मेरे बैंक खाते में 21.80 लाख रूपए हैं जिनमें से 15 लाख रूपए मेरी बेटी ने गुवाहाटी में मेरे घर की मरम्मत के लिये दिये हैं। भविष्य निधि में मेरे करीब 40 लाख रूपए हैं। यह मेरी कुल जमा पूंजी हैं।’’ न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, ‘‘मैं जब न्यायाधीश बना था तो मेरे पास कहीं अधिक था। धन के मामले में मुझे कोई पकड़ नही सकता। लोगों को कुछ और तलाश करना था और उन्हें यह मिल गया।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि किसी न्यायाधीश को इस तरह के माहौल में काम करना होगा तो मैंने हमेशा ही अपनी सार्वजनिक बैठकों में कहा है कि अच्छे व्यक्ति इस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिये आगे नहीं आयेंगे। मेरे चपरासी के पास मुझसे ज्यादा पैसा है।’’

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प्रधान न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि इस महिला का आपराधिक रिकार्ड है और उसके खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज हैं। जब वह शीर्ष अदालत में नौकरी करती थी तो उस समय उसके खिलाफ एक प्राथमिकी लंबित थी। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, ‘‘जब उसके खिलाफ प्राथमिकी लंबित थी तो वह उच्चतम न्यायालय की कर्मचारी कैसे बन सकती थी।’’ उन्होंने कहा कि उसके पति के खिलाफ भी दो आपराधिक मामले लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि इस महिला के खिलाफ तीसरी प्राथमिकी दर्ज होने पर उसे गिरफ्तार किया गया और जमानत मिलने के बाद उसने तीसरे मामले के शिकायतकर्ता को गंभीर नतीजों की धमकी भी दी।  उन्होंने कहा कि यह महिला अपने आपराधिक रिकार्ड की वजह से चार दिन जेल में भी रही और पुलिस ने उसे आगाह भी किया कि वह अच्छा आचरण करे। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, ‘‘मुझे लगा कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद से यह बताया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेहद, बेहद गंभीर खतरा है। यह शोचनीय है।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस ने इस महिला की जमानत रद्द कराने के लिये अदलात में अर्जी दायर की है और यह मामला निचली अदालत में शनिवार को ही सूचीबद्ध है। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय से कहा कि इससे पहले भी इस तरह की दो घटनायें सामने आयी थीं। पहला मामला शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और दूसरा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ था और इन मामलों में मीडिया को कुछ भी प्रकाशित नहीं करने की हिदायत दी गयी थी।