AAP नेता Saurabh Bharadwaj का आरोप, BJP राज में Delhi की Forest Land पर हो रहा अवैध कब्जा
दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में करोड़ों रुपये की वन भूमि पर अवैध कब्जे की अनुमति देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि छतरपुर 100-फुट रोड के पास राजनीतिक संरक्षण में बिल्डर माफिया अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई कर रहा है। भारद्वाज ने पर्यावरण विभाग पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।
दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने BJP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में कई सौ करोड़ रुपये की वन भूमि पर कब्ज़ा होने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने 1 अक्टूबर को X पर एक पोस्ट में ये आरोप लगाए। भारद्वाज ने दावा किया कि वन क्षेत्रों में हरी और नीली टिन-शीट की दीवारों के पीछे अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई हो रही थी। उन्होंने लिखा कि रेखा गुप्ता सरकार की शह पर कई सौ करोड़ की वन भूमि पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ज़ोर-ज़ोर से DJ बजाने की आड़ में, इन अवैध हरी/नीली टिन-शीट दीवारों के पीछे अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं और रातों-रात अवैध दीवारें खड़ी करके सैकड़ों करोड़ की वन भूमि पर कब्ज़ा किया जा रहा है।
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उन्होंने खास तौर पर छतरपुर 100-फुट रोड के आस-पास 'बिल्डर माफिया' की गतिविधियों की ओर इशारा किया और कहा कि ये सब राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। भारद्वाज ने कहा कि छतरपुर 100-फुट रोड पर राजनीतिक संरक्षण में बिल्डर माफिया सक्रिय है। इस इलाके में कुछ लग्ज़री मॉल बनने के बाद नेताओं का लालच जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है। AAP नेता ने प्रदूषण पर भाषण देने के बावजूद पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने में नाकाम रहने के लिए BJP सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह आपके फेफड़ों की कीमत पर हो रहा है। BJP सरकार प्रदूषण और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे मुद्दों पर भाषण तो देती है, लेकिन असल में इस वन क्षेत्र में हज़ारों पेड़ अवैध रूप से काटे जा रहे हैं।
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भारद्वाज ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व वाले पर्यावरण और वन विभाग पर भी आरोप लगाया और कहा कि ऐसा लगता है कि यह वन भूमि हड़पने की आपराधिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मंत्री के अधीन पर्यावरण और वन विभाग जंगलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वन भूमि को लूटने की आपराधिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कई एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (MCD), मुख्यमंत्री कार्यालय और उपराज्यपाल कार्यालय को टैग किया।
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