Voter List से फर्जी तरीके से नाम हटाने पर दर्ज हो FIR, SIR सर्वे के बाद DK Shivakumar की मांग

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाने के लिए दर्ज आपत्तियों का निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्योरा मांगा है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के सिविल सोसाइटी ऑडिट में आरोप लगाया गया था कि हज़ारों वोटरों को गलत तरीके से अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत घोषित कर दिया गया था। शिवकुमार ने बुधवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा हर असली वोटर के वोट देने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी से 'फॉर्म 7' के तहत की गई आपत्तियों की जानकारी मांगी है। इसमें बड़ी संख्या में दिए गए आवेदन और वे आवेदन भी शामिल हैं जिनमें वोटर का नाम हटाने के लिए ज़रूरी कारण या जानकारी नहीं दी गई थी। शिवकुमार ने आपत्तियों में पहले से छपी हुई वोटर की जानकारी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "पहले से छपी हुई वोटर की जानकारी के आधार पर आपत्तियां दर्ज करने से यह शक पैदा होता है कि SIR प्रक्रिया को खराब करने की कोई सोची-समझी कोशिश हो रही है।

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शिवकुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है, क्योंकि वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और इस प्रक्रिया को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी FIR की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी जानी चाहिए।

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शिवकुमार का यह बयान उस दिन आया जब एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें उनके बेंगलुरु आवास पर SIR प्रक्रिया से जुड़ा एक सर्वे सौंपा। यह रिपोर्ट 'एंटी SIR अलायंस' और 'सिटिजन्स वोट प्रोटेक्शन कमिटी' ने तैयार की थी। 23 पेज का यह सर्वे 25 जिलों के 100 पोलिंग बूथों पर घर-घर जाकर किए गए वेरिफिकेशन पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जो वोटर अपने रजिस्टर्ड पते पर ही रह रहे थे, उन्हें भी अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके या मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नामों के हटाए जाने से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जिनमें दलित, आदिवासी, खानाबदोश समूह और मुस्लिम शामिल हैं - के साथ-साथ महिलाओं पर भी असर पड़ा है। इसमें नामों को हटाने की प्रक्रिया की दोबारा जांच करने और गलत तरीके से हटाए गए नामों को फिर से जोड़ने की मांग की गई। ऑडिट में बेंगलुरु के एक इलाके का उदाहरण दिया गया, जहां 1,300 निवासियों में से 826 को दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका बता दिया गया, जबकि वे उसी पते पर रह रहे थे और उन्होंने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भी जमा किए थे। इसमें ऐसे मामले भी दर्ज किए गए जिनमें जीवित वोटरों को मृत बता दिया गया था।