Allahabad High Court ने कैदी की उम्र बदलने वाली अदालत कर्मी की बर्खास्तगी रखी बरकरार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक रिकॉर्ड में एक दोषी करार कैदी की आयु में हेराफेरी करने की दोषी पाई गई अदालत की एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। महिला कर्मचारी ने बुजुर्ग कैदी की रिहाई के लिए सरकारी योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से उसकी उम्र में हेराफेरी की थी। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड में उम्र के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर कदाचार है क्योंकि यह न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप के समान है।

जनवरी, 2000 में राज्य सरकार ने तीन साल से अधिक की सजा काट चुके 60 वर्ष से अधिक के बंदियों की रिहाई के लिए एक योजना शुरू की थी। अदालत ने दो नवंबर के अपने आदेश में कहा कि ऐसे कदाचार के संबंध में किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता सीमा शर्मा ने प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा अक्टूबर, 2010 में पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा कर्मचारी पर लगाए गए दंड को बढ़ा दिया गया था। जिला न्यायाधीश ने दो साल तक एक वेतन वृद्धि रोक दी थी। वहीं, प्रशासनिक न्यायाधीश ने कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता ने 1977 के सत्र न्यायालय के न्यायिक रिकॉर्ड में कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। इसमें जुबेर नाम के व्यक्ति को हत्या का दोषी पाया गया था और नवंबर, 1978 में पारित एक निर्णय में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सरकार की योजना में पात्रता के लिए बंदी की आयु सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज उसके बयान में उल्लिखित आयु के आधार पर तय की जानी थी।

मूल न्यायिक रिकॉर्ड में जुबेर की आयु 19 वर्ष लिखाई गई थी। हालांकि, 13 सितंबर, 2000 को एक प्रश्नावली की जवाब में शर्मा ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की और उसकी आयु 38 वर्ष दिखाई।