Ghaziabad CBI Court से Azam Khan को झटका, Jauhar University केस में ED को मिली 4 दिन की रिमांड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को गाजियाबाद की एक विशेष CBI अदालत से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान की चार दिन की कस्टडी हासिल कर ली है। यह मामला रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। अदालत ने ED को 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर तक की कस्टडी दी है, ताकि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) के बारे में आगे पूछताछ और जांच की जा सके। 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के तुरंत बाद, केंद्रीय एजेंसी (ED) ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उन्हें गाजियाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल में रखा गया था। इस कार्यवाही के दौरान ED की ओर से वकील कुलदीप श्रीवास्तव पेश हुए। सहायक निदेशक प्रवीण कुमार भी अदालत में मौजूद थे। विशेष CBI जज विनोद कुमार-VI ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023' की धारा 187(2) और 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' की धाराओं 19 और 65 के तहत, ED की चार दिन की कस्टडी की अर्जी को मंजूर कर लिया।

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अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जांच से एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चला है, जिसमें 426.46 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि और संपत्तियों को कथित तौर पर दूसरी जगह डायवर्ट किया गया था। अदालत ने माना कि अपराध से हासिल रकम को छिपाने, कई संस्थाओं और 'शेल' (फर्जी) कंपनियों की संलिप्तता, और पैसों के लेन-देन के पूरे रास्ते (मनी ट्रेल) का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। श्रीवास्तव ने दलील दी कि यह मामला 26 FIR से जुड़ा है, जो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कथित तौर पर जमीन हड़पने, जबरन वसूली और सैकड़ों करोड़ रुपये के सरकारी फंड व ठेकों को दूसरी जगह डायवर्ट करने से संबंधित हैं। चार दिन की हिरासत की मांग करते हुए, एजेंसी ने कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत अपने पिछले बयानों के दौरान खान ने सवालों को टालने की कोशिश की और जांच में सहयोग नहीं किया। ED ने अदालत को बताया कि कई बैंकिंग चैनलों के जरिए किए गए जटिल वित्तीय लेन-देन की जांच करने, असली लाभार्थियों की पहचान करने और अपराध से हासिल रकम का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। एजेंसी खान के सामने बड़ी मात्रा में डिजिटल और दस्तावेजी सबूत रखना चाहती है, साथ ही गवाहों, दानदाताओं और ठेकेदारों के दर्ज बयानों के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी ने आशंका जताई कि स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव होने के कारण, अगर खान से हिरासत में पूछताछ नहीं की गई, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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दूसरी ओर, खान की ओर से पेश हुए यासिर अब्बासी ने बताया कि वे लगभग 79 साल के हैं और उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड पहले ही अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं। अब्बासी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ECIR 2019 में दर्ज की गई थी, जबकि ED ने खान को सात साल से भी अधिक समय बाद, जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हिरासत की यह नई अर्जी किसी वास्तविक जांच के बजाय खान को परेशान करने के इरादे से दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अदालत ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि कथित आर्थिक अपराध की गंभीरता, पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) का पता लगाने की जरूरत और अपराध से मिली रकम को छिपाने की कोशिशों को देखते हुए, हिरासत में पूछताछ करना उचित है। इसके बाद अदालत ने ED की अर्जी मंजूर कर ली और एजेंसी को खान से चार दिनों तक और पूछताछ करने की अनुमति दे दी। यह पूछताछ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की जाएगी।