Sanjay Singh के खिलाफ ED के वकीलों की सूची में बांसुरी स्वराज नाम, AAP ने कहा- पहले ही कहा था बीजेपी-ईडी...

Bansuri Swaraj
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अभिनय आकाश । Apr 3 2024 12:19PM

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा और उनकी जमानत को मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा।

उत्पाद शुल्क मामले में संजय सिंह को जमानत मिलने के एक दिन बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की दिल्ली उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का नाम ईडी के वकीलों की सूची में क्यों था, जैसा कि संजय सिंह मामले के पेपर में उल्लेखित है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और दिल्ली भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज केंद्रीय एजेंसी के लिए उपस्थित नहीं हुईं। 

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा और उनकी जमानत को मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। नया विवाद तब खड़ा हो गया जब भारद्वाज ने पूछा कि मामले में ईडी वकील के रूप में बांसुरी स्वराज का नाम क्यों लिया गया। भारद्वाज ने पेपर का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया जिसमें ईडी वकील के रूप में सूर्यप्रकाश वी राजू, मुकेह कुमार मारोरिया, ज़ोहेब होसन, अन्नम वेंकटेश, कानू अग्रवाल और अरकज कुमार के साथ बांसुरी का नाम था।

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भारद्वाज ने कहा कि मैंने देखा है कि बांसुरी स्वराज का नाम ईडी वकील के तौर पर लिया गया है। बांसुरी स्वराज बीजेपी प्रवक्ता हैं और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। इसलिए आपके लोग ईडी के लिए लड़ रहे हैं। जिस मामले में मनीष सिसौदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उस मामले में संजय सिंह की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए चल रहे संकट के बीच एक बड़ी राहत थी। बीजेपी ने कहा कि जमानत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को साबित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। यह हमारे लोकतंत्र की खासियत है। 

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