BBC Documentary: सरकार की रोक, विपक्ष के सवाल, JNU में खड़ा हुआ नया बवाल, इस राज्य में दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री

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अभिनय आकाश । Jan 24, 2023 1:57PM
जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि ऐसे किसी आयोजन की अनुमति नहीं ली गई थी और इस तरह की अनधिकृत गतिविधि यूनिवर्सिटी परिसर की शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी सीरिज पर विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों और युवा संगठनों ने सरकार के प्रसारण को रोकने के फैसले के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्किनिंग रद्द कर दी है। जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि ऐसे किसी आयोजन की अनुमति नहीं ली गई थी और इस तरह की अनधिकृत गतिविधि यूनिवर्सिटी परिसर की शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी कि आदेश न मानने और विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है जिसमें उनकी आलोचना की गई है। यह वीडियो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उपरोक्त पहले एपिसोड को प्रकाशित करने वाले कई वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब को निर्देश जारी किए थे। मंत्रालय ने कथित तौर पर वीडियो और ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सूत्रों ने कहा कि यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने कार्रवाई की है, साथ ही कहा कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आई एंड बी जैसे कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृत्तचित्र की जांच की थी और इसे प्राधिकरण पर आक्षेप लगाने का प्रयास पाया था।

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आईबी मंत्रालय द्वारा यबट्यूब पर श्रृंखला को अवरुद्ध करने के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने "सेंसरशिप" के लिए सरकार की आलोचना की। केंद्र ने ट्विटर और यूट्यूब को उन दर्जनों खातों को बंद करने का भी आदेश दिया जो मोदी वृत्तचित्र के क्लिप प्रसारित कर रहे थे। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की है कि वह राज्य के सभी जिलों में विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी। केपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अधिवक्ता शिहाबुद्दीन करियथ ने कहा कि यह निर्णय वृत्तचित्र पर 'अघोषित प्रतिबंध' के आलोक में लिया गया है।

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