Bharat Connect का बड़ा Milestone, 10 लाख E-Challan से हुआ ₹60 करोड़ का Digital कलेक्शन
कंपनी के अनुसार, भारत कनेक्ट के माध्यम से ई-चालान भुगतान वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में शुरू हो चुके हैं। कंपनी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को 'एक सुरक्षित, अंतरसंचालनीय और सुलभ प्लेटफॉर्म के माध्यम से यातायात चालान को आसानी से देखने और भुगतान करने' की सुविधा देता है।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) ने बुधवार को घोषणा की कि भारत कनेक्ट के तहत उसके ई-चालान श्रेणी में 10 लाख से अधिक लेनदेन संसाधित किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी के अनुसार, भारत कनेक्ट के माध्यम से ई-चालान भुगतान वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में शुरू हो चुके हैं। कंपनी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को "एक सुरक्षित, अंतरसंचालनीय और सुलभ प्लेटफॉर्म के माध्यम से यातायात चालान को आसानी से देखने और भुगतान करने" की सुविधा देता है।
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यह उपलब्धि नागरिक उपयोगिता सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है और देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के प्रयासों का समर्थन करती है। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च के बाद से 7 लाख से अधिक लेनदेन के साथ सबसे अधिक ई-चालान सेवा का उपयोग दर्ज किया है, इसके बाद तेलंगाना और गुजरात का स्थान है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाल ही में इस नेटवर्क से जुड़े हैं। एनबीबीएल ने कहा कि भारत कनेक्ट के ई-चालान नेटवर्क का और विस्तार होने की उम्मीद है, और भविष्य में और भी राज्यों के इसमें शामिल होने की संभावना है। इस विकास पर बोलते हुए, एनबीबीएल की प्रबंध निदेशक और सीईओ, नूपुर चतुर्वेदी ने कहा, "भारत कनेक्ट पर ई-चालान श्रेणी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, और इसने दस लाख लेनदेन का आंकड़ा पार कर लिया है।
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उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों के भरोसे को दर्शाती है और डिजिटल-प्रथम सार्वजनिक सेवाओं की ओर उपभोक्ता व्यवहार में स्पष्ट बदलाव का संकेत देती है। हम अपने इकोसिस्टम भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि हमारी पहुंच को और गहरा किया जा सके और देश भर के नागरिकों के लिए नागरिक भुगतानों की सुगमता को बढ़ाया जा सके। कंपनी के अनुसार, ई-चालान श्रेणी की सफलता भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में राज्य स्तरीय यातायात प्रवर्तन को एकीकृत करके "डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" है।
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