उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: आशुतोष टण्डन ने किया गोमती नदी में सफाई का निरीक्षण

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा आज भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दिनभर की आज की बड़ी खबर।

वैश्विक महामारी कोरोना के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए गन्ना विकास विभाग प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के प्रदेश तथा देश में सामुदायिक प्रसार को रोकने व इस महामारी को समूल रूप से नष्ट करने के संकल्प एवं निर्देशों के क्रम में मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास सुरेश राणा द्वारा प्रदेश के समस्त गन्ना परिक्षेत्र में सेनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एंव चीनी संजय आर. भूसरेड्डी ने समस्त गन्ना परिक्षेत्रों में अवस्थित चीनी मिलों के माध्यम से उनके निकटवर्ती सभी सार्वजनिक कार्यालयों, कलक्ट्रेट, एसएसपी कार्यालय, सीओ कार्यालय और पुलिस स्टेशन तथा चैकियां, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, तहसील, जिला गन्ना अधिकारी एवं उपगन्ना आयुक्त कार्यालयों, केन सोसायटी, गांव, कस्बों, ब्लॉक आदि भी सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए हैं।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जानकारी देते हुए भूसरेड्डी, ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु गन्ना परिक्षेत्रों में लगातार सेनेटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है तथा किसानों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताये जा रहे है। यह कार्य प्रदेश के सभी चीनी मिल क्षेत्रों में निरंतर किया जा रहा हैं ताकि लोग सुरक्षित रहे। गन्ना विकास विभाग द्वारा चीनी मिलो के सहयोग से सहारनपुर परिक्षेत्र में 585 गांवों, 128 कस्बों, 393 सार्वजानिक कार्यालयों, मेरठ परिक्षेत्र में 194 गांवों, 18 कस्बों, 139 सार्वजानिक कार्यालयों, मुरादाबाद मे 224 गांवों, 20 कस्बों, 358 सार्वजानिक कार्यालयों, बरेली में 152 गांवों, 10 कस्बों, 109 सार्वजानिक कार्यालयों, लखनऊ में 143 गांवों, 41 कस्बों, 511 सार्वजानिक कार्यालयों, अयोध्या में 21 गांवों, 08 कस्बों, 36 सार्वजानिक कार्यालयों, देवीपाटन में 136 गांवों, 58 कस्बों ,208 सार्वजानिक कार्यालयों, गोरखपुर में 25 गांवों, 05 कस्बों, 66 सार्वजानिक कार्यालयों तथा देवरिया परिक्षेत्र में 135 गांवों, 55 कस्बों, 168 सार्वजानिक कार्यालयों का सेनिटाइजेशन कराया गया है। इस प्रकार गन्ना विकास विभाग द्वारा कोविड-19 के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 4952 गांवो, 527 कस्बों, तथा 4489 सार्वजानिक कार्यालयों/उपक्रमों का सेनिटाइजेशन कराया जा चुका है, अभी भी लगातार इस दिशा में अनवरत रूप से कार्य जारी है जिससे कोरोना महामारी को रोकने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

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गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया की उक्त समस्त प्रक्रिया के दौरान सेनिटाइजेशन कार्य में लगे गन्ना विकास विभाग एवं चीनी मिल कार्मिको द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ,आपस में उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में मुख्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। समस्त गन्ना परिक्षेत्रों में सेनिटाइज किये गए गांव और कस्बों के लोगों द्वारा कोरोना महामारी के समय गन्ना विकास विभाग द्वारा  किये गए इन कार्यो की सराहना की जा रही है।    

बच्चों को आईटीआई से जोड़ने के लिए स्कूलों से सम्पर्क किया जाय

आईटीआई चलो अभियान को व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाय। युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वालम्बी बनाने का कार्य किया जाय। कोविड संकमण के दृष्टिगत युवाओं को आनलाईन प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाय। आनलाईन प्रशिक्षण को युवाओं के लिए रूचिकर बनाने पर जोर दिया जाय, इसके लिए आनलाईन प्रशिक्षण में युवाओं को महापुरूषों से सम्बन्धित रोचक जानकारी देने के साथ साथ प्रेरणादायक कहानिंया सुनायी जाय। ये बाते प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल ने 09 मंडलों की समीक्षा के दौरान कही।

अग्रवाल ने आज जूम के माध्यम से आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट धाम, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, झांसी तथा कानपुर मण्डलों में दिये जा रहें कौशल प्रशिक्षण की समीक्षा की। उन्होंने सर्वप्रथम विभाग में कोविड संक्रमण से मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के प्रोटोकाल का पालन सभी लोग करें। मंत्री जी ने प्रत्येक मण्डल के सम्बन्धित अधिकारी तथा प्राइवेट आईटी संचालक से वार्ता की। उन्होंने वार्ता कर मण्डल में विभाग के द्वारा किये जा रहें कार्यो तथा प्रशिक्षण की जानकारी लेने के साथ-साथ सुझाव भी सुने। अग्रवाल ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को आईटीआई  एक विश्वास के साथ भेजता है कि उसका बच्चा आईटीआई के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर  स्वालम्बी अथवा रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इसी विश्वास को बनाये रखने के लिए आने वाले युवाओं को प्रशिक्षित कर, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाय। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाय। उन्होंने कहा कि बच्चों को आईटीआई से जोड़ने के लिए स्कूलों से सम्पर्क किया जाय। कोविड के दृष्टिगत आनलाईन प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है लेकिन जैसे ही संस्थान खुलने की गाइडलाईन्स आती है, तो युवाओं को प्रेक्टिकल कराने की तैयारी युद्धस्तर पर की जाय, जिससे युवा पूरी तरह प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें।

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अग्रवाल ने कहा कि विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न आये। इसके लिए सम्बन्धित जनपद के अधिकारी मौके पर जाकर स्वयं कार्यों का निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा सीएमओ को उपलब्ध करायी जाय, जिससे प्रशिक्षित युवाओं की सेवायें ली जा सकें।

प्रदेश सरकार गरीबों,मजदूरों एवं श्रमिकों के उज्जवल भविष्य के लिए संवेदनशील: सुनील भराला

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष (राज्य मंत्री) सुनील भराला में कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों को परिषद द्वारा संचालित चेतन चैहान खेल प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के लिए तथा योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु सभी खेल संघों और संबंधित विभागों के साथ आज वर्चुअल बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार गरीबों,मजदूरों एवं श्रमिकों के उज्जवल भविष्य के लिए संवेदनशील है, इसीलिए उनके बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ खेलों के प्रति भी जागरूक कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने इसी को ध्यान में रखकर चेतन चैहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी श्रमिकों के बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर एक लाख रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर ₹50,000 राज्य स्तर पर ₹25,000 तथा जिला स्तर पर ₹10,000 देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें ऐसे श्रमिकों के बच्चे पात्र होंगे, जिन श्रमिकों की मानसिक आमदनी ₹15,000 हो।

भराला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चेतन चैहान जी के नाम से शुरू की गई यह योजना पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से संचालित हो सके,इसके लिए सभी खेल पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आगे आना होगा। श्रमिकों के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए इस योजना के क्रियान्वयन में सभी ईमानदारी से प्रयास करें।उन्होंने परिषद के सचिव को निर्देशित किया कि योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने में कोताही न बरती जाए। उन्होंने समस्त जनपदों में इस योजना के संबंध में पत्र जारी करने तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ आनंदेश्वर पांडेय ने कहा कि श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार की यह योजना अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश का ओलंपिक संघ इन बच्चों को खेल से जोड़ने में पूरा सहयोग करेगा तथा इसमें प्रदेश के खेल संघ भी परस्पर सहयोग करेंगे। श्रमिक परिवार के बच्चों को खेल से जोड़ने, उनके सर्वांगीण विकास के लिए अहम कदम होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन संघर्ष करने वाले इन बच्चों की शारीरिक क्षमता भी खेलों के अनुकूल होती है।

वर्चुअल बैठक में अर्जुन अवॉर्डी श्री अशोक कुमार ध्यानचंद ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को सरकार की मदद मिलेगी तो निश्चित रूप से वे देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। श्रमिकों के बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।सरकार की यह योजना उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक ने इस योजना के लिए विभागीय स्तर से ग्राम स्तर पर बनी क्लबो से सहयोग प्रदान करने, उप निदेशक युवा कल्याण सी पी सिंह द्वारा ब्लॉक स्तर पर सहयोग करने की बात कहीं गई। क्षेत्रीय निदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण संजय सारस्वत ने कहा कि इस योजना से ‘फिट इंडिया और खेलो इंडिया’ की मुहिम को बल मिलेगा। बैठक में परिषद के सचिव फैसल आफताब, विशेष सचिव श्रम एस पी सिंह सेंगर, परिषद के सदस्य अजीत जैन, विशेष आमंत्रित सदस्य अनुज पाण्डेय एवं नमन भारद्वाज, नेहरू युवा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक नंदकुमार सिंह, खेल निदेशक डॉ0 आर पी सिंह, भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक संजय सारस्वत, उप श्रम आयुक्त अमित मिश्रा, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक विभाग के उप निदेशक सीपी सिंह, खेल विभाग के उपनिदेशक एवं प्रधानाचार्य गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ एस एस मिश्रा के साथ खेल संघों के अध्यक्ष एवं सचिवों ने प्रतिभाग किया।

आशुतोष टण्डन ने किया गोमती नदी में जलकुंभी की सफाई का निरीक्षण

आज दिनांक 28 मई को प्रातः नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन के द्वारा गोमती नदी से जलकुंभियों को हटाए जाने के संबंध में गोमती नदी के गोमती बैराज से पीपे वाले पुल तक का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके साथ महापौर संयुक्ता भाटिया एवं नगर आयुक्त श्री अजय कुमार द्विवेदी भी मौजूद रहे। मंत्री द्वारा गोमती बैराज से लेकर हनुमान सेतु तक के निरीक्षण में की गयी सफाई पर संतोष व्यक्त किया गया। झूलेलाल से लेकर पक्का पुल तक के निरीक्षण में नदी में पाई गई जलकुम्भी को हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कुड़ियाघाट के निरीक्षण में घाट तथा किनारे पर नदी की सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

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पीपेवाले पुल के पास में निरीक्षण के दौरान मंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिए गए कि कुड़ियाघाट तक के जलकुम्भियों तथा वहां पर आ रही गंदगी को हटाई जाए। इसके अतिरिक्त निर्देशित किया कि नदी में नगर निगम की सीमा पर जाल लगाकर आने वाली जलकुंभी को रोका जाए। मा. मंत्री जी द्वारा नदी में गिरने वाले नालों पर जाल लगाकर आने वाले ठोस अपशिष्ट को रोककर नदी को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए गए। मंत्री जी द्वारा सात बड़े नाले जैसे कि बरिकलां, फैजुल्लागंज-बंधा, फैजुल्लागंज-बंधा, सहारा सिटी, गोमती नगर ड्रेन, गोमती नगर विस्तार ड्रेन, घैला पोंड पर बायो रेमिएडेशन के माध्यम से जल शोधन का का कार्य किया जाना है उसे शीघ्र  कारवाई प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गए। सरकटा नाले के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि संपूर्ण नाले की सफाई करायी जाए जिससे जलभराव की समस्या का सामना आम जनता को ना करना पड़े।

कृषि मंत्री ने अप्रैल एवं मई माह की किश्त जारी की

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने हेतु कृषि विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। शाही ने बताया कि किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान हेतु 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अप्रैल एवं मई, 2021 माह हेतु 250 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकार की जा रही है। कृषि मंत्री ने निर्देशित किया है कि स्वीकार की जा रही धनराशि का माहवार उपगोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाए। साथ ही स्वीकार की गई धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाए।

खरीदे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान कृषकों को निर्धारित समय में करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2021-22 में सहकारिता विभाग की क्रय एजेन्सियों-उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0), उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 (पी0सी0यू0) एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 (यू0पी0एस0एस0) द्वारा की जा रही गेहूं खरीद, कृषकों को भुगतान एवं भण्डारण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वर्मा ने पाया कि क्रय एजेन्सियों द्वारा सहकारी समितियों में स्थापित 4242 गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से अभी तक कुल 497614 कृषकों से 2436970.253 मै0टन गेहूॅ की खरीद की गयी, जिसका मूल्य रू0 481301.62 लाख है। गत वर्ष इसी अवधि में कुल 1349674.02 मै0टन गेहूं की खरीद की गयी थी, जो इस वर्ष समान अवधि में गत वर्ष की खरीद से 1087296.233 मै0टन अधिक है। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को क्रय केन्द्र पर आने वाले सभी कृषकों से गेहूं क्रय सुनिश्चित करने, खरीदे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान कृषकों को निर्धारित समय में करने के निर्देश दिये। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि खरीदे गये गेहूं की एफ0सी0आई0 को डिलीवरी के सापेक्ष तत्काल बिलिंग करते हुए भुगतान प्राप्त किया जाये जिससे धनराशि की उपलब्धता बनी रहे एवं कृषकों को स-समय भुगतान किया जा सके।

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वीडियो कान्फ्रेंसिंग में श्री एम0वी0एस0रामी रेड्डी, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग/आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये  कि क्रय केन्द्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन्स का पालन, नियमित सैनीटाइजेशन, हैण्डसैनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाये तथा कृषकों के बैठने, पीने के पानी, खरीदे गये गेहूं की वर्षा एवं आंधी आदि से सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं भी सुनिश्चित की जायें और यह भी निर्देश दिये गये कि खरीदे गये गेहूं की यथाशीघ्र डिलीवरी एवं बिलिंग करते हुए एफ0सी0आई0 से भुगतान प्राप्त किया जाये, ताकि रोटेशन के आधार पर क्रय केन्द्रों पर धनराशि की उपलब्धता बनी रहे एवं कृषकों को स-समय भुगतान किया जा सके। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में तीनों क्रय एजेंसियों- पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0 एवं एस0डब्ल्यू0सी0 के प्रबन्ध निदेशक, समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, तथा तीनों क्रय एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

01 जून 2021 से प्रदेश के समस्त जनपदों में 18-44 आयु वर्ग के नागरिकों का होगा कोविड टीकाकरण

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 01 जून 2021 से 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का कोविड टीकाकरण प्रारम्भ हो जायेगा। टीकाकरण के लिए प्रतिदिन 04 वर्कप्लेस सी.वी.सी. (कार्यस्थल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर) आयोजित किए जाएंगे। जिनमें दो सत्र सरकारी कार्यस्थल के लिए आयोजित किए जाएंगे। सरकारी कार्यस्थल पर आयोजित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक सेंटर पर राजकीय एवं परिषदीय शिक्षकों के टीकाकरण को वरीयता दी जायेगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड टीकाकरण से संबंधित निर्देश देते हुए अवगत कराया है कि मीडिया प्रतिनिधियों के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कार्यालयों में सी.वी.सी. स्थापित किया जायेगा। जिसका कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद इसे सरकारी कार्मिकों के वर्कप्लेस सी.वी.सी. में परिवर्तित करके सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण किया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अवगत कराया है कि जनपदीय न्यायालयों में लगने वाले दैनिक टीके की सूची जनपद न्यायाधीश के कार्यालय के द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों की सूची जिला सूचना अधिकारी द्वारा, शिक्षकों की सूची डी.आई.ओ.एस. तथा बी.एस.ए. के द्वारा तथा अन्य सरकारी कर्मियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा पूर्व से बनाकर मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके अनुसार ही सुचारू रूप से टीकाकरण किया जायेगा। ज्ञात हो भारत सरकार के निर्देशानुसार 01 मई, 2021 से प्रदेश के कुछ चिन्हित जनपदों में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का कोविड टीकाकरण अभियान संचालित है। इस अभियान को 01 जून 2021 से प्रदेश के समस्त जनपदों में विस्तारित किया जा रहा है।

उपखनिजों के परिहार स्वीकृत किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी कार्यवाही करें- डॉ० रोशन जैकब

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ० रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह उपखनिज साधारण बालू/मोरम/ बजरी/बोल्डर आदि के खनन परिहार स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्तावित /प्रक्रियाधीन ई-निविदा/ई- नीलामी/ई-निविदा  सह ई-नीलामी की कार्यवाही संपन्न करना सुनिश्चित करें। डा० जैकब ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियो को जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि वह उप खनिजों व्यवस्थापन हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए। ज्ञातव्य है कि विगत 20 अप्रैल को जनपदों में उप खनिज, साधारण बालू /मोरम/बजरी/बोल्डर आदि के खनन परिहार स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्तावित/प्रक्रियाधीन ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्रवाही को स्थगित कर दिया गया था।

श्रम विभाग को मिले 03 सहायक श्रमायुक्त

प्रदेश सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित रवीश गुप्ता, सतीश कुमार व अभिषेक सिंह को सहायक श्रम आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हुए तैनाती प्रदान कर दी है। इन अधिकारियों को उ0प्र0 श्रम आयुक्त  संगठन के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान की गई है। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रवीश गुप्ता को बांदा जनपद का सहायक श्रम आयुक्त बनाया गया है। सतीश कुमार को मुरादाबाद जनपद का सहायक श्रम आयुक्त तथा अभिषेक सिंह को सहारनपुर जनपद का सहायक श्रम आयुक्त बनाया गया है। विभागीय निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त सहायक श्रम आयुक्त अपने तैनाती मंडल के अपर/उप श्रम आयुक्त के निर्देशानुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा श्रम आयुक्त कानपुर को कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

समस्त संरक्षित स्मारक/स्थल 31 मई तक रहेंगे बन्द

निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, डॉ. आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस से सम्भावित संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त संरक्षित स्मारकों/स्थलों को जनहित में दर्शकों हेतु दिनांक 31 मई, 2021 अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त अवधि में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग के कार्मिकों द्वारा शासकीय कार्य यथावत् सम्पन्न किये जायेंगे।

व्यवासायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने प्रभार जनपद मुजफ्फरनगर में वैक्सीनेशन शिविर का किया शुभारंभ

प्रदेश के व्यवासायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल ने आज अपने प्रभार जनपद मुजफ्फरनगर के सदर के ग्राम कूकड़ा में वैक्सीनेशन शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया तथा टीकाकरण के लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाए तथा टीकाकरण के बाद भी कोविड संबंधित सावधानी से लोगो को अवगत कराया जाय।

इसके बाद मंत्री जी प्रेमपुरी स्थित गिरधारी लाल जैन इंटर कॉलेज में चल रहे टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। वहाँ पर मंत्री जी द्वारा लोगो से शिविर में कराये जा रहे टीकाकरण का फीडबैक लिया गया।

क्योलारी बांध सहायक परियोजना (पुनरीक्षित) हेतु 6 करोड़ 14 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्योलारी बांध सहायक परियोजना (पुनरीक्षित) हेतु प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 314.00 लाख रूपये एवं भूमिक्रय के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 300.00 लाख रूपये इस प्रकार कुल धनराशि 6,14,00,000.00 (6 करोड़ 14 लाख रूपये) परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद द्वारा 24 मई, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्ष्म स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

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शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य समय से पूरा कराना होगा। धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन जरूरी होगा। शासनादेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजनाओं पर ही किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर यदि किसी प्रकार की अनियमिता होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।  

रतौली वियर बांध के अवशेष कार्य की (पुनरीक्षित) परियोजना हेतु 12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रतौली वियर बांध परियोजना (पुनरीक्षित) हेतु अनुमोदित लागत 5428.28 लाख रूपये के सापेक्ष प्राविधानित धनराशि 1200.00 लाख रूपये परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद द्वारा 24 मई, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य समय से पूरा कराना होगा। धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन जरूरी होगा। शासनादेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजनाओं पर ही किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर यदि किसी प्रकार की अनियमिता होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।  

जिला आबकारी अधिकारी एवं 02 आबकारी निरीक्षक तथा 02 प्रधान आबकारी सिपाही निलंबित

प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में शराब पीने से हुई मौतों को लेकर आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक-क्षेत्र 03, राजेश कुमार यादव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-04  चन्द्र प्रकाश यादव, प्रधान आबकारी सिपाही अशोक कुमार व रामराज राना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संस्तुत की गयी है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर0 भूसरेड्डी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ में शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शराब बेचने वाले एक सेल्समैन को पुलिस ने इस प्रकरण में हिरासत में लिया है तथा संबंधित अन्य के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 12 मार्गों का होगा प्रथम चरण में कायाकल्प

लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 12 मार्गों का प्रथम चरण में कायाकल्प किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में ए०बी०डी० क्षेत्र (कैसरबाग क्षेत्र) के अंतर्गत सुधार कार्य हेतु मार्गों का चयन किया गया, जिन्हें स्मार्ट सिटी रोड के रूप में विकसित किया जाएगा और उपयोगकर्ताओं को सुगम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न केवल वाहनों के आवागमन हेतु बल्कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, हाकर्स के लिए  वेन्डर्स जोन, एवं पार्किग की भी समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त फर्नीचर्स, रोडसाइड एमेनिटीज, अंडर ग्राउंड यूटिलिटीज, स्ट्रीट एवं पेडेस्ट्रियन लाइट, ड्रेनेज सिस्टम तथा मार्गों के सुंदरीकरण कराए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

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इसके साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यथासंभव परिकल्पना की गई है ,जहां पर स्थानीय आवश्यकता एवं भूमि की उपलब्धता इस प्रकार है कि गाइडलाइंस के अनुसार कार्य संभव नहीं है, तो वह तात्कालिक आवश्यकता अनुसार संशोधनों के अनुकूलन बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। जिन मार्गो पर सुधार कार्य किए जाने हैं ,उनमें गौतम बुद्ध मार्ग (बांसमंडी चैराहा से लाटूश रोड (चैनेज0.600से 1.650), शिवाजी मार्ग (हुसैनगंज से लाटूश रोड), हुसैनाबाद मार्ग (हुसैनगंज से लाटूश रोड), हुसैनाबाद मार्ग (गौतम बुध पार्क से टीले वाली मस्जिद तक), एमजी रोड (डालीगंज चैराहा से रेजिडेंसी तिराहा), एमजी रोड (स्वास्थ्य भवन तिराहा से कैसरबाग तिराहा), राजा नवाब अली रोड (स्वास्थ्य भवन तिराहा से कैसरबाग तिराहा), यूनिवर्सिटी मार्ग (परिवर्तन चैक से हनुमान सेतु मार्ग), शाहमीना मार्ग, एम जी मार्ग (हजरतगंज क्रॉसिंग से डी एम आवास), एम जी मार्ग (विक्टोरिया मेमोरियल से डी०एम० आवास) और शाहनजफ मार्ग हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य किए जाने हैं, उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शीघ्र से शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।