Bihar Budget 2026: डिप्टी CM विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान, NDA सरकार की नई पहल का दिखेगा असर
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आगामी राज्य बजट को नई सरकार की नई पहलों का प्रतिबिंब बताया है, जिसमें जनता के कल्याण और विकास पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने सदन की शांतिपूर्ण कार्यवाही का आश्वासन देते हुए बिहारी जनता का आत्मसम्मान बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को राज्य बजट पेश होने से पहले जनता के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पत्रकारों से बात करते हुए सिन्हा ने विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार की नई पहल बजट में झलकेंगी। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो। नई सरकार की नई पहल बजट में दिखाई देंगी। सरकार पूर्ण समर्पण और सेवा भावना के साथ बिहार की जनता के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि बिहारी जनता का आत्मसम्मान बढ़े।
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इसके अलावा, सिन्हा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन की आधारशिला बताया। सिन्हा ने प्रशंसा की कि हर भारतीय को गर्व है। यह बजट भारत के लोगों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रखी गई नींव ने अब एक मजबूत इमारत के निर्माण को जन्म दिया है।
इससे पहले रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को युवशक्ति से प्रेरित और तीन कर्तव्य पर आधारित बताते हुए, अगले पांच वर्षों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा।
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केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर विकास को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा, उत्सर्जन घटेगा और क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलेगा। प्रस्तावित मार्गों में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये सभी कॉरिडोर मिलकर भारत के वित्तीय केंद्रों, प्रौद्योगिकी केंद्रों, विनिर्माण समूहों और उभरते शहरों को तेज और स्वच्छ परिवहन से जोड़ेंगे।
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