Bengal Voter List पर संग्राम, BJP का TMC पर आरोप- घुसपैठियों के सहारे जीतना चाहते हैं चुनाव

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय साराओगी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक अधिकार है और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर फर्जी वोटों से चुनाव में हेरफेर करने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए साराओगी ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है और चेतावनी दी कि बंगाल के संसाधनों पर घुसपैठियों या फर्जी मतदाताओं का नहीं, बल्कि बंगाल की जनता का अधिकार है।

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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। एसआईआर प्रक्रिया संचालित करना उनका अधिकार है। ये लोग क्या चाहते हैं? क्या वे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, घुसपैठियों, मृतकों और दोहरी प्रविष्टियों वाले फर्जी वोटों का इस्तेमाल करके जीतना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बंगाल के संसाधनों पर घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का नहीं, बल्कि बंगाल की जनता का अधिकार है। साराओगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी की भी आलोचना करते हुए उन पर सांप्रदायिक और अहंकारी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी की सांप्रदायिक और अहंकारी मानसिकता... लोग इसे देख रहे हैं... आने वाले समय में बंगाल की जनता टीएमसी का सफाया कर देगी और भाजपा की सरकार बनेगी।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को मतदाता सूची के एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए जाने का आरोप लगाया। पार्टी के विरोध प्रदर्शन के समापन पर बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछे गए कई सवालों के जवाब नहीं मिले और उन्होंने उसी दिन इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जिक्र किया।

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बनर्जी ने कहा ज्ञानेश कुमार से कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने सभी के जवाब नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर मामले की सुनवाई की। मतदाताओं के नाम एकतरफा रूप से हटाए जाने के हमारे संदेह को हमने कोर्ट के सामने उठाया था। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की और उच्च न्यायालय को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने वाले मतदाताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के चल रहे अभियान का हिस्सा था, जिसके बारे में पार्टी का दावा है कि इससे वैध मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।