Bombay High Court का फैसला: संरक्षित स्मारकों के पास शौचालय बनाना प्रतिबंधित निर्माण नहीं

उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद स्थित दरगाह के पास बन रहे शौचालय पर पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए काम रोकने के नोटिस को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि स्वच्छता सुविधाओं से वंचित रखने से ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षा मिलने के बजाय नुकसान पहुंचेगा।
मुंबई उच्च न्यायालय ने खुले में शौच को समाप्त करने के लिए भारत के प्रयासों और विरासत स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को रेखांकित करते हुए फैसला सुनाया है कि संरक्षित स्मारकों के नजदीक सार्वजनिक शौचालय बनाना, संरक्षण कानूनों के तहत प्रतिबंधित ‘निर्माण’ की श्रेणी में नहीं आता है। उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति किशोर सी. संत और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद स्थित ‘दरगाह हजरत सैयद शाह राजू खत्तल हुसैनी’ के मुतवल्ली (देखरेख करने वाले) की अपील को मंजूर करते हुए राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 2018 में जारी किए गए ‘काम रोकने के नोटिस’ को रद्द कर दिया। खुलदाबाद नगर परिषद ने मुतवल्ली की ओर से दाखिल याचिका का समर्थन किया।
परिषद ने खुले में शौच की समस्या को रोकने के लिए ‘स्वच्छ भारत अभियान’ और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत महाराष्ट्र सरकार से मिले कोष से शौचालय निर्माण की परियोजना शुरू की थी। इस शौचालय का निर्माण दरगाह की सीमा से दूर, लेकिन 100 मीटर के दायरे में किया जा रहा था। राज्य सरकार ने हालांकि अक्टूबर और नवंबर 2018 में काम रोकने का नोटिस जारी करते हुए दलील दी कि ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम’ के तहत, स्मारक के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
केंद्र के ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम’ का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता और नगर परिषद ने दलील दी कि संरक्षित स्मारकों के नजदीक ‘निर्माण’ की परिभाषा में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, जल निकासी व्यवस्था और इसी तरह की अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने मामला जन-सुविधा से जुड़ा होने और दूसरे राज्यों से भी उर्स पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छता सुविधाओं से वंचित रखने से स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा होने के बजाय, उसे नुकसान ही पहुंचेगा। अदालत ने टिप्पणी की,‘‘अगर स्मारक के नजदीक यह जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो यह स्मारक के हित में नहीं होगा, क्योंकि यहां आने वाले हजारों पर्यटकों को शौचालयों की सुविधा नहीं मिल पाएगी।
इससे स्मारक और उसके आस-पास के इलाके को नुकसान ही पहुंचेगा, न कि स्मारक की सुरक्षा होगी।’’ अदालत ने काम पर लगी रोक को रद्द करते हुए औरंगाबाद में पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक को निर्देश दिया कि वह दरगाह के संरक्षक और नगर परिषद, दोनों का पक्ष सुनने के बाद, दिसंबर 2018 के उस लंबित आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लें, जिसमें मंजूरी मांगी गई थी। पीठ ने इसी के साथ पक्षकारों को यह विकल्प भी दिया कि वे कोई दूसरी ऐसी जगह चुन सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।
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