Abhishek Banerjee को राहत बढ़ाने पर Calcutta High Court में 20 नवंबर को सुनवाई

Abhishek Banerjee को राहत बढ़ाने पर Calcutta High Court में 20 नवंबर को सुनवाई
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कलकत्ता उच्च न्यायालय तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की उस अर्जी पर 20 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिसमें कथित धमकी मामले में दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि छह अक्टूबर को मियाद खत्म होने से पहले अर्जी क्यों नहीं दाखिल की गई, जिस पर वकील ने चूक स्वीकार करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की एक याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में कथित तौर पर डराने-धमकाने वाली टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत को बढ़ाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने यह ध्यान दिलाते हुए कि सांसद को मई में मिली अंतरिम राहत छह अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, बनर्जी के वकील से पूछा कि उन्होंने राहत बढ़ाने का अनुरोध पहले अदालत के सामने क्यों नहीं किया गया। बनर्जी की ओर से पेश वकील ने माना कि उनकी तरफ से गलती हुई है।

उन्होंने अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की अपील की। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि मामले में अंतरिम राहत बढ़ाने की बनर्जी की याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने अप्रैल में एक जनसभा के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी से जुड़ी प्राथमिकी के मामले में 21 मई को 31 जुलाई तक उन्हें गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई से राहत दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने इस अंतरिम राहत को बढ़ाकर छह अक्टूबर तक कर दिया था। बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले एक विरोधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

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