भूजल दोहन पर CGWA की बड़ी राहत, पर्यावरणीय मुआवजे में 75% तक की मिलेगी छूट

भूजल दोहन पर CGWA की बड़ी राहत, पर्यावरणीय मुआवजे में 75% तक की मिलेगी छूट
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जल शक्ति मंत्रालय ने नियमों का उल्लंघन कर पानी निकालने वाले उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एकमुश्त विवाद समाधान योजना अधिसूचित की है। इसके तहत बिना वैध एनओसी या तय सीमा से अधिक भूजल दोहन करने वाली इकाइयों को पर्यावरणीय जुर्माने में 30 से 75 प्रतिशत तक रियायत मिलेगी। यह व्यवस्था 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साल तक प्रभावी रहेगी।

केंद्र सरकार ने अनिवार्य अनुमति के बिना भूजल निकालने, परमिट के नवीनीकरण में देरी करने या निर्धारित सीमा से अधिक भूजल का दोहन करने वाले उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और खनन इकाइयों सहित अन्य उपयोगकर्ताओं को पर्यावरणीय मुआवजे में 30 से 75 प्रतिशत तक की छूट देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 12 नवंबर को अधिसूचित भूजल शुल्क (विवाद समाधान) योजना, 2026 का उद्देश्य परियोजना संचालकों को भूजल दोहन नियमित करने, अधिक उपयोगकर्ताओं को नियामकीय दायरे में लाने और पर्यावरणीय मुआवजे से जुड़े विवादों एवं लंबित मुकदमों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगी।

इसके दायरे में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, जहां केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) भूजल दोहन का नियमन करता है। अधिसूचना के मुताबिक, यह योजना व्यापक नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर एकमुश्त विवाद समाधान और निपटान व्यवस्था के रूप में तैयार की गई है। सरकार का कहना है कि पर्यावरणीय मुआवजे की भारी देनदारी के कारण कई परियोजना संचालक स्वेच्छा से नियामकीय व्यवस्था के तहत आने से बचते रहे हैं।

वहीं, बड़ी संख्या में मामले लंबे समय से अपील और मुकदमेबाजी में फंसे हैं, जिससे मुआवजे की वसूली में देरी हो रही है। योजना के तहत तीन तरह के उल्लंघनों में राहत दी जाएगी। इनमें वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना भूजल निकालने वाली मौजूदा परियोजनाएं, एनओसी के नवीनीकरण के लिए देरी से आवेदन करने वाली परियोजनाएं और अनुमति से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।

निर्धारित सीमा से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं को अधिकतम 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। एनओसी के नवीनीकरण में देरी करने वाली परियोजनाओं को 40 से 70 प्रतिशत और बिना एनओसी के संचालित परियोजनाओं को 30 से 60 प्रतिशत तक राहत दी जाएगी। छूट की सीमा संबंधित क्षेत्र की भूजल स्थिति और परियोजना द्वारा निकाले जा रहे पानी की मात्रा पर निर्भर करेगी।

अधिसूचना में भूजल आकलन इकाइयों को पांच श्रेणियों- सुरक्षित, अर्ध-संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, अतिदोहित और लवणीय में बांटा गया है। इसके अलावा प्रतिदिन 200 किलोलीटर से कम, 200 से 1,000 किलोलीटर से कम, 1,000 से 5,000 किलोलीटर से कम और 5,000 किलोलीटर या उससे अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं के लिए अलग-अलग छूट निर्धारित की गई है। बिना एनओसी के संचालित परियोजनाओं को सुरक्षित और लवणीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत तक, जबकि अतिदोहित क्षेत्रों में प्रतिदिन 5,000 किलोलीटर या उससे अधिक भूजल निकालने पर 30 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

वहीं, एनओसी के नवीनीकरण में देरी के मामलों में यह राहत क्रमशः 70 और 40 प्रतिशत तक होगी। अनुमति से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं को क्षेत्र की श्रेणी और पानी की खपत के आधार पर 45 से 75 प्रतिशत तक राहत दी जाएगी। इस योजना में नए और नवीनीकरण संबंधी आवेदन दोनों शामिल होंगे।

पहले खारिज किए गए आवेदन और सीजीडब्ल्यूए के पास लंबित वे मामले भी इसके दायरे में आएंगे, जिनमें पर्यावरणीय मुआवजा लागू होता है। बुनियादी पात्रता शर्तें पूरी करने वाली औद्योगिक, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इसका लाभ ले सकेंगी। योजना का लाभ लेने के लिए परियोजना संचालकों को भूनीर ऐप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

देय राशि की जानकारी पोर्टल और आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर भेजी जाएगी। पूरी राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। आवेदकों को राशि की सूचना मिलने के 60 दिन के भीतर भुगतान करना होगा।

निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर वे छूट के पात्र नहीं रहेंगे। अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य सक्षम प्राधिकरणों में लंबित मामलों वाली परियोजनाओं को निपटान स्वीकार होने के बाद संबंधित कार्यवाही कानून के अनुसार वापस लेने या समाप्त कराने का अपरिवर्तनीय वचनपत्र देना होगा। भुगतान मिलने के बाद अस्थायी निपटान आदेश जारी किया जाएगा।

अंतिम आदेश तभी जारी होगा, जब लंबित मामलों को वापस लेने या उनका निपटारा होने का संतोषजनक दस्तावेजी प्रमाण निर्धारित समय में उपलब्ध कराया जाएगा। जिन मामलों में किसी अदालत या न्यायाधिकरण ने पर्यावरणीय मुआवजे पर अंतिम फैसला सुना दिया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाया गया वह मुआवजा भी शामिल है, जिसे फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य कारोबार सुगमता की सरकारी पहल और भूजल के सतत विकास तथा भावी पीढ़ियों के हितों के बीच संतुलन कायम करना है।

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