केंद्र का Cyber Fraud पर Digital Strike, 83 हजार WhatsApp अकाउंट समेत लाखों SIM ब्लॉक
दूरसंचार विभाग (DoT), पुलिस बलों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समन्वय से चलाए गए इस गहन अभियान के परिणामस्वरूप जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डिजिटल बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर निष्क्रिय कर दिया गया है।
डिजिटल गिरफ्तारियों और निवेश घोटालों में हो रही बढ़ोतरी पर लगाम कसते हुए, गृह मंत्रालय (MHA) की साइबर शाखा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक "डिजिटल स्ट्राइक" शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, साइबर शाखा ने 2025 की शुरुआत से अब तक 3,962 स्काइप आईडी और 83,867 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए हैं, जो जटिल घोटालों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहे थे। दूरसंचार विभाग (DoT), पुलिस बलों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समन्वय से चलाए गए इस गहन अभियान के परिणामस्वरूप जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डिजिटल बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर निष्क्रिय कर दिया गया है।
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इस कार्रवाई में मोबाइल और नेटवर्क सुरक्षा को भी व्यापक रूप से शामिल किया गया, जिसके तहत अधिकारियों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) प्रणाली के माध्यम से पहचाने गए 8.45 लाख सिम कार्ड और 2.39 लाख मोबाइल आईएमईआई नंबरों को ब्लॉक कर दिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी के तंत्र को और अधिक ध्वस्त करने के लिए, मंत्रालय ने 827 दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लिकेशन ब्लॉक किए और सहयोग पोर्टल का उपयोग करके 1.11 लाख से अधिक संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री को हटाया या ब्लॉक किया। आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और पहचान पत्रों को फ्रीज करने के लिए एक रीयल-टाइम तंत्र लागू करके, गृह मंत्रालय का उद्देश्य साइबर गिरोहों द्वारा रचित वित्तीय और मनोवैज्ञानिक शोषण की बढ़ती लहर से नागरिकों की रक्षा करना है।
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