Chhattisgarh Cabinet ने ग्रामीण नल-जल संचालन नियम 2026 के प्रारूप को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों का अनुमोदन किया गया। इसके तहत 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के मानकों के अनुसार 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। छोटी पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री नल-जल अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नल-जल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नल-जल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अंतर्गत पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा। विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल -जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
उन्होंने बताया कि वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल -जल प्रोत्साहन राशि’ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर न केवल आर्थिक भार कम होगा, साथ ही ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी तथा उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के कौरिनभांठा गांव में 24,090 वर्ग फुट भूमि आबंटित की जाएगी।
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