Tamil Nadu Transfer पर चिदंबरम की ECI को नसीहत, Supreme Court के फैसले की दिलाई याद

वरिष्ठ कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को बदलने के हालिया फैसले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में चुनाव निकाय को 'अपने ही साम्राज्य में समाहित' होने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने लिखा, कुछ साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में चुनाव आयोग को 'अपने ही साम्राज्य में समाहित' होने के खिलाफ चेतावनी दी थी... वह एक दूरदर्शी टिप्पणी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। उन्होंने तमिलनाडु में हाल ही में हुए प्रशासनिक तबादलों और टीएमसी सांसदों के साथ किए गए व्यवहार को संभावित अतिक्रमण के उदाहरण के रूप में पेश किया।

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में एक ईमानदार, कुशल और निष्पक्ष मुख्य सचिव का तबादला और चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी के चार सांसदों के साथ किया गया उपेक्षापूर्ण व्यवहार सुप्रीम कोर्ट की आशंका को पुष्ट करता प्रतीत होता है।

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इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए संवैधानिक निकाय पर 'एकतरफा' कार्य करने और कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। एक्स X पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि मैं चुनाव आयोग की कड़ी निंदा करता हूं, जो भाजपा के समर्थन में सीधे प्रचार किए बिना चुनावी मैदान में पूरी तरह सक्रिय है, और अब तमिलनाडु के मुख्य सचिव को बदलकर एकतरफा और अतिवादी राजनीतिक कार्रवाई कर रहा है।

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उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का दायित्व प्राप्त चुनाव आयोग का भाजपा के शासन में उसके आदेशों का पालन करना शर्मनाक है। चुनाव आयोग को संवैधानिक संरक्षण भाजपा के लिए चुनावी कार्य करने के लिए नहीं दिया गया है। स्टालिन ने कहा कि केंद्र ने उन अन्य राज्यों में शीर्ष सरकारी और पुलिस अधिकारियों को नहीं बदला जहां विधानसभा चुनाव हुए थे। बुधवार को चुनाव आयोग ने साई कुमार को तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। उन्होंने एन मुरुगनंदम का स्थान लिया है। ये टिप्पणियां तमिलनाडु में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आई हैं, जहां विपक्षी दल चुनाव अवधि के दौरान संस्थानों की निष्पक्षता और चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं।