मुख्यमंत्री ने विधायकों से की अपील, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को करें प्रेरित

Manohar Lal

उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर फसलों के नुकसान पर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। हालांकि, हमारी सरकार ने इस वर्ष से इस राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ किया है। बीमा होने पर किसानों को प्रति एकड़ मिलने वाला मुआवजा की राशि अधिक होती है इसलिए सभी विधायक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित करें।

चंडीगढ़ ।  मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज सदन में सभी विधायकों से अपील की कि वे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि बीमित फसलों पर 18 से 35 हजार रुपये तक का मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज किरण चौधरी, अभय चौटाला व अन्य विधायकों द्वारा हाल ही में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे।

 

उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर फसलों के नुकसान पर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। हालांकि, हमारी सरकार ने इस वर्ष से इस राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ किया है। बीमा होने पर किसानों को प्रति एकड़ मिलने वाला मुआवजा की राशि अधिक होती है इसलिए सभी विधायक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित करें।

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मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को फसलों के अनुसार 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भरनी होती है, जो 500 से 700 रुपये ही बनती है। प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। उन्होंने कहा कि खेतों से मिट्टी ईंट भट्ठा या अन्य उपयोगों के लिए उठाई जाती है और कई बार किसान वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए स्वयं अपने खेत की मिट्टी सड़क, नहर या कोई अन्य परियोजना जहां भरत करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, के लिए उठवा लेता है। बाद में उसका खेत दूसरे खेत के मुकाबले 2 से 3 फुट नीचे हो जाता है और यही जलभराव का कारण बनता है। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से अपील की कि वे किसानों को प्रेरित करें कि वे ऐसे जलभराव वाले खेतों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए करें।

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हरियाणा में प्रीमियम से ज्यादा कंपनियों ने किसानों को दिया मुआवजा: कृषि मंत्री

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर प्रीमियम से ज्यादा कंपनियों द्वारा मुआवजा किसानों को दिया गया है। कृषि मंत्री आज का हरियाणा विधानसभा में चल रहा है सत्र के दौरान बोल रहे थे।उन्होंने बताया कि हरियाणा के किसानों द्वारा 1500 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में दिए गए है जबकि बीमा कंपनियों द्वारा 5210 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया जिसमें से 4729 करोड़ रुपये का किसानों के खातों में जा चुके हैं।

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