झारखंड उच्च न्यायालय भवन के लिए मुख्यमंत्री ने 148.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु करीब 148.62 करोड़ रुपये के खर्च को प्राशासनिक स्वीकृति दे दी है।
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु करीब 148.62 करोड़ रुपये के खर्च को प्राशासनिक स्वीकृति दे दी है। आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 148,62,01,000/- (एक सौ अड़तालीस करोड़ बासठ लाख एक हजार रुपये) व्यय करने की आज प्राशासनिक स्वीकृति दे दी।
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उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। कैबिनेट में स्वीकृति के पश्चात द्वितीय चरण का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय का कामकाज धुर्वा स्थित नवनिर्मित भवन से शुरू हो जायेगा। राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास नीत सरकार में 265 करोड़ रुपये की लागत से उच्च न्यायालय भवन के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका था।
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उसके बाद वर्तमान सरकार ने भवन के लिए 106 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। विज्ञप्ति के अनुसार, फिलहाल स्वीकृत 148 करोड़, 62 लाख रुपये की राशि से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी एवं तकनीकी कार्य, सड़क निर्माण कार्य, लैंड स्केपिंग समेत अन्य कार्य संपन्न किए जायेंगे।
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