CM Vijay का DMK पर निशाना, कहा – ED Report में है Karur Gang के भ्रष्टाचार का सबूत
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में DMK पर सरकारी ठेकेदारों से पार्टी फंड के नाम पर रिश्वत वसूलने का आरोप लगाया। उन्होंने ED के दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछली DMK सरकार के दौरान ठेके की कीमत का 7.5% से 10% तक वसूला जाता था, जिसे CM विजय ने 'वैज्ञानिक भ्रष्टाचार' बताया और ED दस्तावेज़ों को ही सबूत कहा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को DMK पर आरोप लगाया कि वे पार्टी फंड के नाम पर सरकारी ठेकेदारों से रिश्वत वसूलते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को अपने कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का एक हिस्सा किश्तों में देना पड़ता था, ठीक वैसे ही जैसे लोन की EMI चुकाई जाती है। विधानसभा में तीखा हमला करते हुए, विजय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक दस्तावेज का हवाला दिया और आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार के दौरान ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का 10 प्रतिशत तक पार्टी फंड के तौर पर देना पड़ता था।
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विजय ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शराब कंपनी 'टासमैक' (Tasmac) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में ED द्वारा करूर गैंग का ज़िक्र किए जाने का भी हवाला दिया और कहा कि गैर-कानूनी काम भी सुनियोजित तरीके से किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK सरकार के दौरान यह वैज्ञानिक भ्रष्टाचार जैसा था। भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए विपक्ष की बार-बार सबूत मांगने की मांग पर कड़ा जवाब देते हुए विजय ने कहा कि ED के दस्तावेज़ में ही वे सबूत मौजूद हैं, जिनकी विपक्ष मांग कर रहा था।
विजय ने कहा कि ED के दस्तावेज़ में कहा गया है कि पार्टी फंड के तौर पर 7.5% से 10% तक की रकम वसूली गई। यानी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की दरों के हिस्से के तौर पर यह प्रतिशत मांगा और वसूला। इसमें यह भी कहा गया है कि यह रकम पार्टी फंड के नाम पर रिश्वत के तौर पर वसूली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉटर सप्लाई (MAWS) डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों से वसूला गया था।
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विजय ने ED के दस्तावेज़ से पढ़ते हुए कहा कि सरकारी कामों के लिए MAWS विभाग के ठेकेदारों से पार्टी फंड के तौर पर रिश्वत वसूली गई थी। विजय ने दस्तावेज का हवाला देते हुए आगे कहा, "पार्टी फंड के तौर पर ली गई यह रिश्वत सत्ताधारी पार्टी के फायदे के लिए वसूली गई थी, जो तमिलनाडु सरकार चला रही है।
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