Congress का आरोप: महिला आरक्षण की आड़ में आ रहा Delimitation Bill, करेंगे विरोध
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल लाया जा रहा है, जिसका उनकी पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से इस विवादास्पद परिसीमन विधेयक पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है, क्योंकि पिछला संविधान संशोधन विधेयक पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं कर सका था।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल पर उनकी पार्टी का रुख़ साफ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल लाया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी और बताया कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।
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तिवारी ने ANI से कहा कि हमने उनसे परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। पहले भी ऐसा ही पत्र भेजा गया था और अब फिर से भेजा गया है। महिला आरक्षण पर हमारा रुख साफ है। अगर महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाया जाता है, तो हम उसका विरोध करेंगे। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया।
विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और लोकसभा में परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को निचले सदन में पारित नहीं हो सका। इसे पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत मिले, जो संविधान के अनुसार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से कम थे। ऐसी अटकलों के बीच कि सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधेयक को फिर से पेश करने का इरादा रखती है, खरगे ने संसद में पेश करने से पहले प्रस्तावित विधेयक की जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता पर जोर दिया।
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पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में खड़गे ने कहा कि पूरे मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान, मैं संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से परिसीमन आदि से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध करता रहा। दुर्भाग्य से, इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 ज़रूरी 2/3 बहुमत हासिल करने में स्पष्ट अंतर से विफल रहा।
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