कांग्रेस की मांग, MSP पर खरीद को लेकर किसानों की आशंकाएं दूर करे सरकार
निचले सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने कहा कि अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में धान की खरीद शुरू हो जाती है और किसानों के लिये यह महत्वपूर्ण होती है।
इसे भी पढ़ें: कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कहा- 'ये किसानों के लिए डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा'
उन्होंने कहा कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तरह खरीद करती रहेंगी ? कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान परेशान है। ऐसे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि सरकारी एजेंसियां खासकर एफसीआई किसानों से उनके उत्पादों को पहले की तरह से खरीदती रहेंगी। यह भी आश्वासन दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद जारी रहेगी। शून्यकाल के दौरान जदयू के संतोष कुमार ने बिहार के पूर्णिया शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की मांग की ताकि शहर में जलमल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।
इसे भी पढ़ें: MSP को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा- कानूनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही सरकार
वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के के. श्रीधर ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी की मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान इस तरह के प्लास्टिक का उपयोग और बढ़ गया है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने असम समझौते के के खंड छह पर न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा नीत समिति की रिपोर्ट अभी तक स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में दिये जाने के बाद से यह रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के पास है। गोगोई ने कहा, ‘‘ केंद्र को बताना चाहिए कि विप्लव शर्मा समिति की रिपोर्ट कब स्वीकार करेगा।’’ भाजपा के राजीव प्रताप रुड़ी ने छोटे नालों और नदियों पर अतिक्रमण करके किये जाने वाले निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की।'
अन्य न्यूज़
