27 दिसंबर को बुलाई गई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर होगी चर्चा
बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत-ग्राम रोजगार और आजीविका मिशन संशोधन विधेयक पर लगभग 14 घंटे की बहस हुई। विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।
कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक 27 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें पार्टी सूत्रों के अनुसार वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। आज सुबह, कांग्रेस नेताओं और कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक एमएनआरईजीए का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सांसदों ने महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे नारे वाले पोस्टर लेकर मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
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बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत-ग्राम रोजगार और आजीविका मिशन संशोधन विधेयक पर लगभग 14 घंटे की बहस हुई। विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। कई कांग्रेस सांसदों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) के नाम परिवर्तन और इसके वित्तपोषण पैटर्न में बदलाव का कड़ा विरोध किया।
इस बीच, 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में कई विधायी, नीतिगत और समिति से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें नियम 193 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया गया। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कनिमोझी करुणानिधि और बंसुरी स्वराज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ते वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करेंगी।
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सदन की कार्यवाही पूर्व सांसदों दारूर पुल्लैया, प्रोफेसर महादेवराव शिवंकर, कुसुमा कृष्ण मूर्ति और शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरू हुई। इसके बाद, सदस्य चर्चा के लिए निर्धारित प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और संबंधित मंत्री उनके उत्तर देंगे।
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