G RAM G बिल को लेकर केंद्र पर भड़के MK Stalin, बताया राज्य सरकारों पर थोपा गया एक बोझ

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) में प्रस्तावित बदलावों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नई 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण' (वीबी जी आरएएम जी) को ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर प्रहार करने वाली एक धोखाधड़ी बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने भाजपा पर एकता को बढ़ावा देने का दावा करते हुए इस प्रमुख योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया।

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मुख्यमंत्री स्टालिन ने लिखा कि एकता का दावा करने वाली भाजपा गरीबों के पेट पर वार कर रही है; और थिरु पलानीस्वामी इसमें उनका साथ दे रहे हैं! VBGRAMG योजना में 125 दिन का काम एक छल मात्र है! 100 दिन के काम की गारंटी देने वाला कानून होने के बावजूद, भाजपा शासन में लोगों को केवल 20 से 25 दिन का काम मिला। उन्होंने मासिक आधार पर मजदूरी और परियोजना खर्च जारी न करके लोगों को धोखा दिया। स्थिति इतनी दयनीय थी कि हमें बकाया राशि पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा।

X पर पोस्ट में आगे कहा गया है कि अब, नियमों में बदलाव के बाद, जिसमें कहा गया है कि अधिकारी केवल अपनी इच्छा से और केंद्र सरकार के विवेकाधिकार के तहत ही काम दे सकते हैं, एक या दो दिन का काम भी मिलना दुर्लभ हो गया है। तमिलनाडु को निधि आवंटन में भारी वित्तीय नुकसान होने वाला है। राज्यों को परियोजना लागत का 40% वहन करना होगा, यह शर्त जीएसटी कर परिवर्तनों के बाद गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकारों पर थोपा गया एक बोझ है; यह एक दंड है!

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स्टालिन ने पलानीस्वामी द्वारा कथित तौर पर इन बदलावों का समर्थन करने को अक्षम्य कृत्य करार दिया और इसे एमजीएनआरईजीए द्वारा संरक्षित ग्रामीण महिलाओं और गरीब कृषि श्रमिकों के खिलाफ "हरित राजद्रोह" बताया। X पर पोस्ट में आगे लिखा गया, "ग्रामीण महिलाओं और गरीब कृषि श्रमिकों की आजीविका की रक्षा करने वाली एमजीएनआरईजीए योजना के समापन समारोह में थिरु पलानीस्वामी द्वारा स्वागत भाषण देना एक अक्षम्य हरित राजद्रोह है!" बुधवार को लोकसभा में वीबी-जी राम जी विधेयक पर लगभग 14 घंटे की बहस हुई। विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग की, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।