Naxal आतंक का Countdown शुरू! सिर्फ 8 जिलों में सिमटा, संसद में Nityanand Rai का दावा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण वामपंथी उग्रवाद (LWE) की घटनाओं में 2010 की तुलना में 88% की ऐतिहासिक कमी आई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 90% की गिरावट दर्ज की गई है और नक्सली प्रभाव अब केवल 8 जिलों तक सीमित रह गया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) द्वारा की गई हिंसा में 2010 की तुलना में 88 प्रतिशत की कमी आई है, और नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 90 प्रतिशत की कमी हुई है। भाजपा सांसद रूपकुमारी चौधरी के एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि 2025 में नागरिकों और सुरक्षा बलों की 100 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2010 में यह संख्या 1005 थी। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा बलों ने 2025 में 364 नक्सलियों को मार गिराया, 1022 को गिरफ्तार किया और 2337 को आत्मसमर्पण करने में सहायता प्रदान की।
इसे भी पढ़ें: 'किसानों से धोखा, आत्मनिर्भरता पर हमला', India-US Trade Deal पर Akhilesh Yadav ने केंद्र को घेरा
केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लंग्वेज उग्रवाद द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं 2010 में 1936 के उच्च स्तर से घटकर 2025 में 234 रह गईं, जो 88% की गिरावट है। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें भी 2010 में 1005 के उच्च स्तर से घटकर 2025 में 100 रह गईं, जो 90% की गिरावट है। 2025 में, सुरक्षा बलों ने 364 नक्सलियों को मार गिराया, 1022 को गिरफ्तार किया और 2337 को आत्मसमर्पण करने में सहायता प्रदान की।
उन्होंने यह भी बताया कि 2025 में हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट केवल 119 पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई, जबकि 2010 में यह संख्या 465 थी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2010 में 465 से घटकर 2025 में 119 रह गई है। उन्होंने आगे बताया कि अब केवल आठ जिले ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, जिनमें से छह छत्तीसगढ़ के हैं।
इसे भी पढ़ें: Manipur में नई सरकार की कवायद, CM फेस पर सस्पेंस! BJP आलाकमान ने पर्यवेक्षक Tarun Chugh को भेजा
नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित 8 जिले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 6 जिले, झारखंड का 1 जिला और ओडिशा का 1 जिला शामिल हैं। यह सरकार के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसके तहत भारत को 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करना है। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने 2025 के लिए अपनी वर्ष-अंत समीक्षा जारी की। गृह मंत्रालय ने खुलासा किया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में चलाए गए कई बड़े अभियानों के परिणामस्वरूप 2025 में 300 से अधिक वामपंथी उग्रवाद कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय कर दिया गया, जो एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
अन्य न्यूज़
